‘परीक्षा रद्द’च्या निर्णयाला कायद्याची अडचण: माजी कुलगुरू निमसे

म.टा. प्रतिनिधी ‘आणीबाणीच्या काळात कायदा दुरूस्ती करून उच्च शिक्षण हा विषय केंद्र सरकारकडे सोपविण्यात आला आहे. यामुळे विद्यापीठ अनुदान मंडळाने केलेल्या शिफारशींकडे राज्यांना दुर्लक्ष करता येणार नाही. उलट सध्याच्या परिस्थितीचा फायदा घेत विद्यापीठांना नव्या तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने विद्यार्थी अधिक गुणवंत कसा होईल, याची काळजी घेणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सरकारनेसुद्धा विद्यापीठांना असे करण्यास भाग पाडले पाहिजे. परंतु गंगा उलटीच वाहताना दिसत आहे.’ अशा दावा स्वामी रामानंदतीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ नांदेड व लखनऊ विद्यापीठ लखनऊचे माजी कुलगुरू डॉ. सर्जेराव निमसे यांनी केला आहे. याबद्दल ‘मटा’शी बोलताना डॉ. निमसे यांनी सांगितले की, परीक्षा रद्द करण्याचा सरकारचा विचार सुरू झाल्यापासूनच आपण या क्षेत्रातील संबंधित घटकांशी संपर्क ठेवून आहोत. तज्ज्ञ, पालक आणि विद्यार्थी यांच्याशी चर्चाही केली. मुळात हा विषय विद्यार्थी हित आणि कायदा अशा दोन्ही बाजूंनी पाहिला पाहिजे. भारताच्या घटनेनुसार शिक्षण हा राज्याच्या अख्यात्यारितील विषय जरी असला तरी देशातील उच्च शिक्षणाचे सुसुत्रीकरण करणे व त्याचा दर्जा राखणे ही जबाबदारी केंद्र सरकारवर टाकली आहे. यासाठी केंद्र सरकारने विद्यापीठ अनुदान मंडळ या स्वायत्त संस्थेची निर्मिती केली. १९५६ पासून ही संस्था देशातील उच्च शिक्षणाची देखभाल करीत आहे. आणीबाणीत घटना दुरूस्ती करून शिक्षण हा विषय केंद्र व राज्य शसनाच्या संयुक्त यादीत समाविष्ट केला आहे. तसेच उच्च शिक्षणाचे विशेषत: व्यावसायिक शिक्षणाचा विकास व दर्जा राखण्यासाठी १४ निरनिराळ्या स्वायत्त काउन्सिल संसदेच्या कायद्याने स्थापन झाल्या आहेत. विद्यापीठ अनुदान मंडळ व या परिषदा राज्य शासनाचा निर्णय अमान्य करू शकतात. तरीपण अट्टाहास का? हे समजत नाही. राज्यपाल हे सर्व विद्यापाठांचे कुलपती असतात. राज्य घटनेतील व्यवस्थेनुसार उच्च शिक्षणाचे कामकाज होते की नाही, विद्यार्थ्यांचे हित जपले जाते आहे का? अशा गोष्टींबाबत राज्यपालांनी सतर्क राहणे अपेक्षित आहे.' निमसे पुढे म्हणाले, 'मी या संदर्भात अनेक पालक व विद्यार्थ्यांशी चर्चा केली. प्राचार्य फोरम, आजी-माजी कुलगुरू, उच्च शिक्षण क्षेत्रातील माझ्या अनेक मित्रांशी चर्चा केली. विद्यापीठे व महाविद्यालयांत सुरक्षित अंतर ठेवून परीक्षा घेणे शक्य आहे. अशा मतांचे अनेक जण आहेत. सुज्ञ विद्यार्थी व पालकांनाही परीक्षा हव्या आहेत. अर्थात परीक्षा घेताना परीक्षार्थींच्या आरोग्याची पूर्ण काळजी घ्यावी लागेल व तसे नियोजन करणे शक्य आहे. अर्थव्यवसथा दीर्घ काळासासाठी निरोगी व सदृढ राहण्यासाठी योग्य मनुष्यबळ उच्च शिक्षण संस्थांमधून निर्माण होणे गरजेचे आहे. यासाठी विद्यापीठांना नव्या तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने विद्यार्थी अधिक गुणवंत कसा होईल, याची काळजी घेणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सरकारनेसुद्धा विद्यापीठांना असे करण्यास भाग पाडले पाहिजे. परंतु गंगा उलटीच वाहताना दिसत आहे. करोनाच्या निमित्ताने उच्च शिक्षणातील व्यवस्थेत अमुलाग्र बदल होणे कसे गरजेचे आहे, याबद्दल सखोल विचारमंथन होऊन नवा रोड मॅप राज्याला मिळावा ही अपेक्षा आहे. व्यक्तीश: मी अंतिम परीक्षेचे महत्व कमी व्हावे, या मताचा आहे. मूल्यमापन सतत व शिस्तबद्ध पद्धतीने व्हावे यासाठी बदल घडवून आणावे लागतील. तसा प्रयत्न मी माझ्या कार्यकाळात काही प्रमाणात केला आहे. परंतु आता समग्र बदल घडविणे गरजेचे झाले आहे.’

from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/302hh0w
via IFTTT