पदवी परीक्षा रद्द करण्याचा अधिकार राज्याला नाही: UGC

on : पदवी व पदव्युत्तर कॉलेज विद्यार्थ्यांच्या अंतिम वर्षाची किंवा सत्राची परीक्षा रद्द न करता त्या घ्यायलाच हव्यात, अशी ठाम भूमिका विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात मांडली. त्यामुळे राज्य सरकारला पुन्हा एकदा धक्का बसला आहे. आता या प्रश्नावर मुंबई उच्च न्यायालय ३१ जुलैला होणाऱ्या सुनावणीत कोणती भूमिका घेते व त्यावर कोणता निर्णय देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. त्याचवेळी या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयातही सोमवारी, २७ जुलै रोजी महत्त्वाची सुनावणी होणे अपेक्षित आहे. आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्स यांसारख्या अव्यावसायिक शाखांतील पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या अंतिम सत्र/अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या १९ जूनच्या निर्णयाला पुण्यातील निवृत्त शिक्षक धनंजय कुलकर्णी यांनी अॅड. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. त्यात 'यूजीसी'तर्फे शिक्षण अधिकारी डॉ. निखिल कुमार यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून भूमिका स्पष्ट केली. परीक्षा न घेण्याविषयी 'यूजीसी'ला विनंती केली असल्याचे राज्य सरकारने म्हटले होते. मात्र, उच्च न्यायालयात 'यूजीसी'ने ही भूमिका घेतल्याने सरकारला धक्का बसला आहे. 'करोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर 'यूजीसी'ने प्रा. आर. सी. कुहाड यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची समिती नेमली होती. त्या समितीने २९ एप्रिल रोजी अहवाल दिला. त्याआधारे सर्व विद्यापीठांनी सुरक्षित वावर व अन्य आवश्यक नियमांचे पालन करून जुलै अखेरपर्यंत परीक्षा घ्याव्यात, अशा मार्गदर्शक सूचना 'यूजीसी'ने दिल्या. करोना संकटाची स्थिती लक्षात घेऊन 'यूजीसी'ने पुन्हा समितीकडून अहवाल मागवला. त्या अहवालाच्या आधारे ६ जुलै रोजी सुधारित मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आणि सप्टेंबर अखेरपर्यंत परीक्षा घेण्याच्या मार्गदर्शक सूचना सर्व विद्यापीठांना देण्यात आल्या. विद्यार्थ्यांचे करीअर, शैक्षणिक भवितव्य व जगभरातील रोजगाराच्या संधी या सर्व बाबी लक्षात घेऊनच 'यूजीसी'ने परीक्षा घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता पाहतानाच त्यांचे शैक्षणिक भवितव्य पाहणेही गरजेचे आहे. परीक्षा आणि त्याद्वारे होणारे मूल्यांकन हे विद्यार्थ्यांचे भावी आयुष्य व करीअर यादृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे असते. हे लक्षात घेऊनच 'यूजीसी'ने ही भूमिका घेतली आहे. विद्यापीठांना परीक्षा घेण्यासंदर्भात ऑनलाइन व ऑफलाइन असे दोन्ही पर्याय दिले आहेत. त्याशिवाय ज्या विद्यार्थ्यांना कोणत्याही अपरिहार्य कारणामुळे परीक्षा देणे शक्य होणार नाही त्यांच्यासाठी नंतर शक्य होईल, तेव्हा विशेष परीक्षेचे आयोजन करावे, असेही विद्यापीठांना सांगितले आहे. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयानेही याला मान्यता दिली असून केंद्रीय गृह मंत्रालयानेही त्या अनुषंगाने शिक्षण संस्थांचे कामकाज सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे', असे 'यूजीसी'ने या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले. 'महाराष्ट्र सरकारची भूमिका विसंगत' 'परीक्षा रद्द करून विद्यार्थ्यांना आधीच्या परीक्षांच्या मूल्यांकनाच्या आधारे निकाल देणे किंवा परीक्षा सप्टेंबरनंतर घेण्याचा पर्याय देण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय हा 'यूजीसी'च्या मार्गदर्शक तत्त्वांशी विसंगत आहे. उच्च शिक्षणाच्या दर्जाचे मानांकन ठरवणे आणि त्याप्रमाणे योग्य तो निर्णय घेण्याचा कायदेशीर अधिकार हा केवळ संसदेला आहे. या अधिकारांवर महाराष्ट्र सरकार अतिक्रमण करत आहे. परीक्षा पुढे ढकलणे किंवा परीक्षा न घेताच विद्यार्थ्यांना निकाल देण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय हा देशातील उच्च शिक्षणाच्या दर्जावर थेट परिणाम करणारा आहे. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यान्वये राज्य सरकारला असलेले अधिकार 'यूजीसी'च्या कायद्यातील तरतुदींवर वरचढ ठरतात, असे राज्य सरकारचे म्हणणे असले तरी त्यात तथ्य नाही', असेही 'यूजीसी'ने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/2WSsD6u
via IFTTT