'आयआयटी परीक्षा रद्द करू शकते तर विद्यापीठ का नाही?'

Final year exams 2020: कोविड -१९ महामारी काळात नकोच हा महाराष्ट्र सरकारचा मुद्दा वरिष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयात जोरकसपणे मांडला. महाराष्ट्रासह प. बंगाल, ओडिशा, दिल्ली राज्य सरकारांनी आज सर्वोच्च न्यायालयात आपले म्हणणे मांडले. ही सुनावणी सुरू असून सर्वांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर न्यायालय काय निर्णय देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पदवी परीक्षा करोना काळात नको, या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहेत. विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे ६ जुलै निर्देश रद्द करा अशी मागणी करणाऱ्या याचिका महाराष्ट्र, दिल्ली राज्य सरकारसह अनेक राज्यांतील अनेक विद्यार्थी संघटनांनांनी दाखल केल्या आहेत. त्यावर ही सुनावणी सुरू होती. महाराष्ट्रातर्फे वरिष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी मंगळवारी युक्तीवाद केला. आयआयटीसारखी आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील संस्था जर परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेऊ शकते तर विद्यापीठांच्या परीक्षांही रद्द का केल्या जाऊ नयेत, असा युक्तीवाद दातार यांनी केला. यूजीसीच्या विरोधी निर्णय जर का एखाद्या विद्यापीठाने घेतला तर त्यात मनमानीपणसारखे काही नाही, असे दातार म्हणाले. दातार यांनी दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा असा मांडला की यूजीसीचे सर्व विद्यापीठांना एकच डेडलाइन देऊन परीक्षा घ्यायला सांगणे हे पूर्णपणे अधिकारांचे उल्लंघन करण्यासारखे आहे. केरळ, महाराष्ट्र आणि ओडिशा सगळ्यांना ३० सप्टेंबरपर्यंतच परीक्षा घ्यायला कसं काय सांगू शकते? हे घटनेच्या कलम १४ चं उल्लंघन आहे. यावर न्या. भूषण म्हणाले की यूजीसीने सर्व राज्यांना वेगवेगळ्या तारखा दिल्या असत्या तर यूजीसी पक्षपातीपणा करत असल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला असता. यावर दातार म्हणाले की यूजीसीने राज्यांची स्थानिक कोविड स्थिती लक्षात न घेता सरसकट ३० सप्टेंबर ही डेडलाइन परीक्षांसाठी देणे ही मनमानी आणि अनावश्यक आहे. ज्याने सर्व सेमिस्टर कोर्स पूर्ण केला आहे अशा विद्यार्थ्याला परीक्षेशिवाय पदवी बहाल करण्यात यावी, अशी मागणी दातार यांनी केली. राज्यात अनेक शैक्षणिक संस्था या क्वारंटाइन सेंटर बनवल्या आहेत आणि केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या गाईडलाइन्सनुसार, त्या ऑगस्ट अखेरपर्यंत उघडता येणार नाहीत. परीक्षा ऑनलाइन पद्धतीने घेतल्या तर ज्यांना अॅक्सेस नाही असे विद्यार्थी, दिव्यांग विद्यार्थी परीक्षा कशी देणार, असा प्रश्नही दातार यांनी उपस्थित केला. यूजीसीचा यूटर्न महाराष्ट्राची बाजू मांडणारे वकील अरविंद दातार यांनी न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिले की एप्रिल २०२० मध्ये यूजीसीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये स्पष्ट म्हटले होते की पदवी परीक्षांबाबतचा निर्णय विद्यापीठांनी घ्यायचा आहे. विद्यार्थ्यांचे अंतर्गत गुणांच्या आधारे मूल्यमापन करता येईल अशी शिफारस तज्ज्ञ समितीने केली होती. ६ जुलैच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये यूजीसीने यूटर्न घेतला. एप्रिलपेक्षा सद्याची करोना स्थिती अधिक भयावह आहे. यूजीसीच्या दुसऱ्या समितीने विद्यापीठे किंवा अन्य संबंधित संस्थांशी सल्लामसलत केली नाही, असा आरोपही दातार यांनी केला. दुसऱ्या वकीलांनाही परीक्षा देऊ द्या! महाराष्ट्रातर्फे दातार यांनी सादर केलेल्या सर्व मुद्द्यांची न्यायालयाने नोंद घेतली. न्या. शाह दातार यांना हसत हसत म्हणाले की इतर वकीलांनाही परीक्षा देऊ द्या. महाराष्ट्रानंतर ओडिशा राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली. त्यांनीही दातार यांच्याप्रमाणेच मुद्दे मांडले. त्यानंतर शिक्षक संघटनेतर्फे वरिष्ठ वकील अॅड. जयदीप गुप्ता यांनी बाजू मांडली. प. बंगालचे महाधिवक्ता किशोर दत्ता यांनीही आपले मुद्दे मांडले.

from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/313kRcz
via IFTTT