पदवी परीक्षांंसंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

2020: सप्टेंबर अखेरपर्यंत देशातील सर्व विद्यापीठांनी पदवी अभ्यासक्रमांच्या अंतिम वर्षाच्या अंतिम सत्र परीक्षा घ्याव्यात असे निर्देश देणाऱ्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वांना विद्यार्थी संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या प्रकरणावरील सुनावणी मंगळवारी १८ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. आज तरी अंतिम निर्णय येईल का याकडे देशातील लाखो विद्यार्थी पालकांचे डोळे लागले आहेत. अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेऊ नयेत, यासाठी महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगालसह काही राज्यांतील विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. महाराष्ट्रातून युवा सेनेनेही याचिका दाखल करत या परीक्षा रद्द करण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, सप्टेंबर अखेरपर्यंत घ्याव्यात या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्देशांविरोधातील याचिकांवर शुक्रवारी १४ ऑगस्ट रोजी सुनावणी झाली. कोविड-१९ संक्रमण काळात परीक्षा घेण्यात कोणकोणत्या अडचणी आहेत, हे युवा सेनेचे वकील श्याम दिवाण आणि दिल्ली सरकारतर्फे युक्तीवाद करणारे अभिषेक मनु सिंघवी यांनी न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिले. १४ ऑगस्टच्या सुनावणीत काय झाले? युवा सेनेतर्फे वकील श्याम दिवाण यांनी युक्तिवाद केला. विद्यार्थ्यांच्या जगण्याच्या अधिकारावर गदा येत आहे, असे ते म्हणाले. राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आपत्तालिन व्यवस्थापन कायद्यातील तरतूदी कठोरपणे राबवण्याचे अधिकार असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्रालयाचे निर्देश आहेत, असे दिवाण यांनी न्यायालायाच्या निदर्शनास आणून दिले. विद्यार्थ्यांच्या दृष्टिकोनातून परीक्षांसंदर्भातील मुद्दे दिवाण यांनी मांडले. अभिषेक मनु सिंघवी यांनीही 'जगण्याचा अधिकार' या मुद्द्यावर युक्तिवाद केला. घटनेचे कलम २१ प्रत्येक नागरिकाला सर्व अधिकार देते तर या 'राइट टू लाइफ' वर गदा का आणली जात आहे, असे त्यांनी विचारले. गेले पाच महिने महाविद्यालये बंद आहेत. शिकवल्याशिवाय परीक्षा कशा काय घेतल्या जाऊ शकतात?, असा सवाल सिंघवी यांनी उपस्थित केला. यूजीसी ठाम विद्यार्थ्यांचे 'शैक्षणिक हित' लक्षात घेता अंतिम वर्ष परीक्षा घेण्याचे सर्वाधिकार विद्यापीठ अनुदान आयोगाला बहाल करण्यात आले आहेत. यामुळे आयोगाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सर्व विद्यापीठांनी परीक्षा घ्याव्यात, असे केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले आहे. याचबरोबर 'महाराष्ट्र आणि दिल्ली येथील विद्यापीठांनी ऑनलाइन वर्ग भरविण्यास सुरुवात केली आहे. मग ऑनलाइन परीक्षेला नकार का?' असा प्रश्नही विद्यापीठ अनुदान आयोगाने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात उपस्थित केला आहे.

from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3282xhU
via IFTTT