वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेतील ७०:३० आरक्षण रद्द

राज्यातील वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांमध्ये स्थानिक विद्यार्थ्यांना ७० टक्के जागा राखून ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने रद्द केला आहे. राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी मंगळवारी विधानसभेत ही महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. या निर्णयामुळे मराठवाडा आणि विदर्भातील वैद्यकीय प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे. राज्यातील वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय महाविद्यालयांचे मराठवाडा, विदर्भ आणि उर्वरित महाराष्ट्र असे वर्गीकरण करून या अभ्यासक्रमांसाठी स्थानिक विद्यार्थ्यांसाठी जागा राखून ठेवण्यात येतात. ज्या भागात मेडिकल कॉलेज असेल, तेथील स्थानिक विद्यार्थ्यांसाठी ७० टक्के जागा आरक्षित असतात तर उर्वरित ३० टक्के जागांवर राज्यातल्या अन्य भागातल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळतो. हा नियम रद्द करण्याची मागणी विदर्भ, मराठवाड्यातील विद्यार्थी करत होते. विदर्भात मेडिकल कॉलेजची संख्या कमी असल्याने या नियमाचा लाभ तेथील विद्यार्थ्यांना मिळत नव्हताच, शिवाय अन्यत्र प्रवेश घेतानाही याच नियमामुळे त्यांना अडसर येत होता. मराठवाड्यात केवळ सहा तर विदर्भात नऊ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयं आहेत. राज्यातील एमबीबीएस सह वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेतील ७०:३० कोटा पद्धत रद्द करण्यासंबंधी नुकतीच उपमुख्यमंत्री अजित पवार, वैद्यकिय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली होती. हा निर्णय देशमुख यांनी विधानसभेत जाहीर केला.

from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/325YiEG
via IFTTT