वीजजोडणी कापल्याने १० हजारांवर जिल्हा परिषद शाळा अंधारात

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई वीज बिल भरले नाही म्हणून राज्यातील सुमारे १० हजार ६७१ जिल्हा परिषद शाळांची वीजजोडणी कापण्यात आली आहे. यामुळे २७ जानेवारीपासून शाळा सुरू करायच्या असतील, तर त्याआधी या शाळांची वीजजाडणी पूर्ववत होणे आवश्यक असल्याची मागणी होत आहे. लॉकडाउनच्या काळात वीज बिलाचा भरणा न केल्यामुळे राज्यातील सुमारे १० हजार ६७१ जिल्हा परिषद शाळांची वीजजोडणी कापण्यात आली आहे. राज्य सरकारने मागविलेल्या माहितीमध्ये ही बाब समोर आली आहे. जिल्हा परिषद शाळांचे वीज बिल हे व्यावसायिक दराने आकारले जाते. हे बिल मुख्याध्यापक त्यांच्याकडे येणाऱ्या निधीतून भरत असतात. मात्र, सध्या हा निधी रोखला गेल्यामुळे अनेक शाळांना वीज बिलाचा भरणा करता आला नाही. याबाबत शासन दरबारी माहिती असतानाही वीज मंडळाने या शाळांची वीजजोडणी कापली आहे. सध्या शाळेत काही कामे करण्यासाठी शिक्षकांना जावे लागते. ही कामे अनेक शिक्षक ग्रामपंचायत कार्यालय अथवा अन्य ठिकाणी बसून करीत आहेत. ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून सुरू करण्यात आलेल्या जिल्हा परिषद शाळांचे वीज बिल भरण्याची जबाबदारी संबंधित ग्रामपंचायतीवर असते. याचबरोबर अनेक शाळांचे मुख्याध्यात विविध निधीतून वीज बिल भरत असतात. मात्र, यंदा सर्व स्तरावरून येणारे निधी रोखण्यात आले होते. वेतनेतर अनुदानही बंद आहे. यामुळे शाळांना कोणताही खर्च करणे अवघड झाले आहे. अनेक गावांमध्ये लोकसहभागातून शाळा डिजिटल केल्या गेल्या आहेत. आता या शाळांमध्ये वीज नसल्यामुळे शिक्षक शाळेत आले, तरी ऑनलाइन वर्गासाठी त्यांना मोबाइलचाच वापर करावा लागत आहे. यामुळे सुविधा असूनही त्याचा फायदा घेता येत नाही. याबाबत राज्य सरकारने शाळांकडून माहिती मागविली होती. यानुसार राज्यातील १० हजार ६७१ शाळांची वीजजोडणी कापण्यात आल्याचे समोर आले आहे. व्यावसायिक दराने बिल योग्य नाही डिजिटल इंडिया, ऑनलाइन शिक्षण या सर्वाकडे लक्ष केंद्रीत करत असताना जिल्हा परिषद शाळांना व्यावसायिक दराने वीज बिल आकारणे योग्य नाही, असे मत शिक्षण क्षेत्रातील कार्यकर्ते भाऊसाहेब चासकर यांनी नोंदविले. सरकारने शाळांनी स्वस्त दरात वीज उपलब्ध करून दिल्यास डिजिटल माध्यमांचा वापर अधिक सुलभ होऊ शकेल, असेही ते म्हणाले. दरम्यान, शाळांच्या थकलेलह बिले येत्या आठ दिवसांत भरली जातील यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आल्याचे प्राथमिक शिक्षण विभागाचे सहसंचालक दिनकर टेमकर यांनी सांगितले. अंधारातअनेक गावांमध्ये लोकसहभागातून शाळा डिजिटल केल्या गेल्या आहेत. आता या शाळांमध्ये वीज नसल्यामुळे शिक्षक शाळेत आले, तरी ऑनलाइन वर्गासाठी त्यांना मोबाइलचाच वापर करावा लागत आहे. यामुळे सुविधा असूनही त्याचा फायदा घेता येत नाही. याबाबत राज्य सरकारने शाळांकडून माहिती मागविली होती. यानुसार राज्यातील १० हजार ६७१ शाळांची वीजजोडणी कापण्यात आल्याचे समोर आले आहे.व्यावसायिक दराने बिल योग्य नाहीडिजिटल इंडिया, ऑनलाइन शिक्षण या सर्वाकडे लक्ष केंद्रीत करत असताना जिल्हा परिषद शाळांना व्यावसायिक दराने वीज बिल आकारणे योग्य नाही, असे मत शिक्षण क्षेत्रातील कार्यकर्ते भाऊसाहेब चासकर यांनी नोंदविले. सरकारने शाळांनी स्वस्त दरात वीज उपलब्ध करून दिल्यास डिजिटल माध्यमांचा वापर अधिक सुलभ होऊ शकेल, असेही ते म्हणाले. दरम्यान, शाळांच्या थकलेलह बिले येत्या आठ दिवसांत भरली जातील यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आल्याचे प्राथमिक शिक्षण विभागाचे सहसंचालक दिनकर टेमकर यांनी सांगितले.

from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/2XNn0GV
via IFTTT