नोकरी, शिक्षणातील आरक्षण अबाधित

म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई राज्यातील अकोला, वाशिम, नागपूर, धुळे आणि नंदुरबारमधील निवडणुकाकरिता ओबीसी आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. मात्र, शिक्षण आणि नोकरी यातील ओबीसी आरक्षणासाठी हा निर्णय लागू होणार नाही, असे स्पष्टीकरण राज्य सरकारमार्फत संसदीय कार्य मंत्री अनिल परब यांनी शुक्रवारी विधानपरिषदेत केले. राज्यातील धुळे, अकोला, नागपूर, नंदुरबार, वाशिम, भंडारा, गोंदिया जिल्हा परिषद आणि नगरपरिषदांचे २७ टक्के आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहेत. राज्य सरकारने हे आरक्षण टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असा स्थगन प्रस्ताव विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी विधानपरिषदेत मांडण्याचा प्रयत्न केला. त्यास संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब यांनी उत्तर दिले. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी बैठक घेण्यात आली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, संबंधित खात्याचे मंत्री, दोन्ही सभागृहातील विरोधी पक्षनेते, महाधिवक्ता आणि सर्व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत सारासार विचार करून काही महत्त्वाच्या सूचना करण्यात आल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने चार मार्चला दिलेला निकाल केवळ अकोला, वाशिम धुळे, नंदुरबार आणि नागपूर या पाच जिल्ह्यांतील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाच्या संबंधित आहे. या निकालाचा संबंध नोकरी किंवा शिक्षणाच्या आरक्षणाशी संबंधित नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालासंदर्भातील योग्य ती फेरविचार याचिका राज्य सरकारमार्फत दाखल करण्याची कार्यवाही केली जाईल, असे परब म्हणाले. तसेच न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आयोग गठीत करण्याबाबतची कार्यवाही शासनामार्फत करण्यात येईल. आवश्यकतेनुसार संबंधित कायद्यात दुरुस्ती करायची असल्यास सारासार विचार करून त्यादृष्टीनेही योग्य ती पावले उचलली जातील, असेही अनिल परब यांनी सभागृहात स्पष्ट केले

from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3v20FEM
via IFTTT