फीसाठी पालकांकडून शाळांचा बॉँड; तक्रार करण्याचा मार्ग होणार बंद

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई करोनाकाळात पालक आणि संस्थांचालक यांच्यात शालेय शुल्कावरून मोठ्या प्रमाणावर वाद झाले. काही वाद तर न्यायालयापर्यंत पोहचले. यावर तोडगा काढताना, पालकांवर दबाव म्हणून काही शाळांनी आता पालकांकडून थेट बंधपत्रच लिहून घेण्याचा प्रकार समोर आला आहे. यामुळे भविष्यात फीबाबत तक्रार करण्याचा पालकांचा मार्गही बंद होणार आहे. परिनियमाआधारे, शाळांना विद्यार्थी प्रवेश घेत असतानाच दहावीपर्यंत त्याचे शुल्क किती असेल, याबाबतची माहिती पालकांना देणे बंधनकाकरक आहे. शाळांनी पालकांना तशा सूचना देण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र त्यावेळी पालकांकडून चक्क बंधपत्रावर स्वाक्षरी करून घेतली जात आहे. यामुळे भविष्यात पालकांनी शुल्काविरोधात तक्रार केली, तरी त्यांना कायदेशीररित्या बोलण्याचा अधिकार राहणार नाही, अशी शक्कल शाळा लढवत आहेत. मुंबईतील एका शाळेने पालकांना नुकतेच दिलेले बंधपत्र समोर आले आहे. यामध्ये २०२१-२२मध्ये विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश देताना त्यांच्या पालकांकडून पहिली व दुसरीसाठी ५० हजार १०० रु., तिसरी आणि चौथीसाठी ५५ हजार १०० रु., पाचवीसाठी ६० हजार ६०० रु. शुल्क निश्चित केल्याचे बंधपत्रावर लिहून घेतले आहे. सहावी ते दहावीपर्यंतच शुल्क हे सहावीचे वर्ग सुरू होण्याच्या एक वर्ष अगोदर जाहीर करण्यात येईल, असेही नमूद करण्यात आले आहे. शुल्कवाढीसंदर्भातील निर्णय पॅरेंट-टीचर्स असोसिएशन व शाळेकडून नियुक्त कमिटीमार्फत होतो. १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर लेखी बंधपत्र करणे बेकायदा असून पालकांना वेठीस धरण्याचा प्रकार असल्याचे पालकांते मत आहे. करोनामध्ये पालकांना आर्थिक अडचणी असतानाही शाळा प्रशासनांनी पालकांवर दबाव आणून किंवा विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसण्याची परवानगी नाकारून शुल्क वसूल केले. याविरोधात पालकांनी न्यायालयात धाव घेतली असता, न्यायालयानेही खासगी शाळांचे ऑडिट करून, चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र सरकारकडून दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याने शाळा मनमानी शुल्क वसूल करत असल्याचा आरोप पालक संघटना करत आहे. पालकांकडून लेखी बंधपत्र घेण्याचा प्रकार आम्ही सरकारच्या निदर्शनास आणून दिला. पण सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. पालकांवर दबाव येऊन शाळांचे ऑडिटही करत नाही. सरकारने गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे, असे मत इंडिया वाइड पॅरेंट असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले. शुल्काबाबत सुधारणा खासगी शाळांमधील शुल्काबाबत महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियमांमध्ये सुधारणा सुचवण्यासाठी पालक, पालक संघटना, शैक्षणिक संस्था तसेच सर्वसामान्यांकडून सूचना मागविण्यात येत आहेत. या सूचना शालेय शिक्षण विभागाने गठीत केलेली समिती ग्राह्य धरणार आहे. पुढील एक महिना https://ift.tt/38MlwCO या वेबसाइटवर सूचना नोंदवता येतील, असे शालेय शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले.

from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3rVIyhZ
via IFTTT