परीक्षेच्या निर्णयात केंद्राचा हस्तक्षेप नाही; दहावीच्या परीक्षेवरून केंद्राचे न्यायालयात घुमजाव

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एज्युकेशन (सीबीएसई) बोर्डाने दहावीची परीक्षा रद्द केली, यामध्ये केंद्र सरकारची कोणताही हस्तक्षेप नाही, अशी भूमिका सोमवारी केंद्र सरकारच्या वकीलांनी न्यायालयापुढे मांडली. परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय सीबीएसईने घेतला असल्याचे केंद्र सरकारतर्फे सांगण्यात आले आहे. केंद्राचा हस्तक्षेप नव्हता तर सीबीएसईपूर्वी केंद्रीय शिक्षण मंत्री रमेश पोखरीयाल निशंक यांनी ट्वीट करून परीक्षा रद्द केल्याचे जाहीर का केले, असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. दरम्यान, उद्या (बुधवार, १९ मे) न्यायालयाने केंद्र, राज्य सरकारसह सर्व बोर्डांना आपली भूमिका मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. गेल्या आठवड्यात उच्च न्यायालयाने दहावी परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात केलेली जनहित याचिका दाखल करून घेतल्यानंतर आज याचिकेवर पहिली सुनावणी झाली. यामध्ये केंद्र सरकारतर्फे वकीलांनी बाजू मांडली. सीबीएसई ही स्वायत्त संस्था असून त्यावर केंद्र सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नाही. यामुळे परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय हा सर्वस्वी बोर्डाचा असून त्यामध्ये केंद्र सरकारने कोणताही हस्तक्षेप केलेला नाही, असे वकीलांतर्फे सांगण्यात आले. ‘सीबीएसई’ बोर्डाने परीक्षा रद्द केली तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शिक्षण मंत्र्यांसह एक बैठक घेतली होती. या बैठकीनंतर रमेश पोखरीयाल यांनी ट्वीट करून बैठकीमध्ये परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे सांगितले. आता न्यायालयात केंद्र सरकारतर्फे वेगळीच बाजू मांडण्यात आल्याने केंद्र सरकारतर्फे न्यायालयाला संभ्रमात टाकले जात असल्याचा आरोप, याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला आहे. दरम्यान, उद्या सर्व बोर्ड आणि केंद्र आणि राज्य सरकारतर्फे बाजू मांडण्यात आल्यानंतर या प्रकरणात अधिक स्पष्टता येणार असून पुढील काही दिवसांमध्ये दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षांबाबतीत निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. न्यायालयात आता याचिकेवर नियमित सुनावणी सुरू झाल्याने राज्य तसेच देशभरातील दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे लक्ष या निर्णयाकडे लागून राहिले आहे. न्यायालयात मांडण्यात आलेले ठळक मुद्दे १. सीबीएसई स्वायत्त संस्था असल्याचे केंद्र सरकारचे स्पष्टीकरण २. दहावी परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयात केंद्राचा हस्तक्षेप नाही. ३. केंद्र, राज्य सरकार, सर्व बोर्डांनी आपली बाजू बुधवारी न्यायालयासमोर मांडावी.

from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3yjo4mM
via IFTTT