...तर शाळांची फी होईल ५०% कमी!

म. टा. विशेष प्रतिनिधी मुंबई : पालक आणि शाळा व्यवस्थापन यांच्यात गेले वर्षभर रंगलेल्या शुल्कवादावर अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने किमान १५ टक्के शुल्क सवलत देण्याचा निर्णय देऊन पालकांना अंशत: दिलासा दिला आहे. मात्र हे शुल्क ५० टक्क्यांपर्यंत कमी व्हावे आणि पालकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी होत आहे. यासाठी शाळा व्यवस्थापनही तयार आहे; मात्र काही जबाबदारी शासनाने उचलावी, अशी त्यांची मागणी आहे. देशात करोनाचा प्रादूर्भाव वाढल्यानंतर मुंबईसह देशातील प्रमुख शहरांमधील पालकांनी शाळांच्या मनमानी शुल्क आकारणीला विरोध सुरू केला. या काळात अनेकांचा रोजगार गेला, तर अनेकांची वेतन कपातही झाली. यामुळे शाळांचे शुल्क भरणे पालकांना शक्य होत नव्हते. याचबरोबर ऑनलाइन शिक्षणामुळे शाळांचा खर्चही कमी झाल्याने शुल्क कपात करावी, अशी मागणी पालक करत होते. याबाबत सरकारने आदेशही काढला होता. मात्र संस्थाचालकांनी त्याविरोधात न्यायालयात दाद मागितली. त्यावेळेस कायद्यातील त्रुटी समोर आल्या आणि सरकारला शुल्क निश्चितीचा अधिकार नसल्याचे उघड झाले. आता सर्वोच्च न्यायालयाने शाळा व्यवस्थापकांना संवेदनशील राहून विचार करावा आणि शुल्कात किमान १५ टक्के सवलत द्यावी, असे आदेश दिले आहेत. मात्र याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणार का याबाबत प्रश्नचिन्ह कायम आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करत असल्याची प्रतिकिया ठाण्यातील सरस्वती विद्या मंदिरचे संस्थाचालक सुरेंद्र दिघे यांनी दिली. 'आम्ही गेल्या शैक्षणिक वर्षातच १५ टक्के शुल्क कपात केली आहे. अशाच प्रकारे अनेक शाळांनी शुल्क कपात केली आहे. ही कपात आणखी होणे शक्य आहे; मात्र त्यासाठी सरकारने शाळांना व्यावसायिक दराने आकारले जाणारे वीज व पाणी बिल तसेच मालमत्ता करात सवलत द्यावी. तसे झाल्यास आणखी शुल्क कपात शक्य होईल', असेही दीघे म्हणाले. 'लॉकडाउनमध्ये शाळा बंद असल्या तरी शाळांचा आस्थापना खर्च कायम आहे. यातच अनेक पालकांनी शुल्क न दिल्याने शाळांकडे निधी नाही. परिणामी शिक्षकांना वेतन दिले जात नाही. तर काही शाळा बंदही होण्याच्या मार्गावर आहेत', असे महाराष्ट्र इंग्लिश टीचर्स असोशिएशनचे (मेस्टा) अध्यक्ष संजय तायडे पाटील यांनी सागितले. 'यामुळे सरकारने शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत राखीव २५ टक्के जागांवर प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची कोट्यवधीची शुल्क प्रतिपूर्ती सरकारनेच शाळांना करावी', अशी आमची मागणी असल्याचेही ते म्हणाले. याचबरोबर 'शाळांचे वीज व पाणी बिल तसेच मालमत्ता कर थकले असून, त्यावर व्याज लागत आहे. सरकारने ते माफ करावेत', अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. करोना काळात शाळांचे शुल्क ५० टक्के कमी करावे अशी भूमिका महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने घेतलेली आहे. 'संस्थाचालकाची बाजू ऐका' 'सर्वाच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सरकारने संस्थाचालकांची बाजू ऐकून त्यांना आवश्यक त्या सवलती द्याव्यात आणि पालकांना शुल्क कपातीचा दिलासा द्यावा', अशी मागणी मनविसेचे उपाध्यक्ष चेतन पेडणेकर यांनी केली आहे. तर 'सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय राज्यात लागू केला जातो की नाही त्याची काटेकोर अंमलबजावणी होते की नाही याबाबत सरकारने लक्ष पुरविले तरच त्याचा फायदा पालकांना मिळू शकेल', असे मत पालक शिक्षक संघाचे प्रतिनिधी प्रसाद तुळसरकर यांनी व्यक्त केले. मटा भूमिका गतवर्षी राज्यसरकारने शाळांनी शुल्क कपात करावी शुल्क वसुलीसाठी तगादा लावू नये असा शासन निर्णय काढला होता. मात्र तो न्यायालयात टीकू शकला नाही. आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा आधार घेत राज्य सरकारने तातडीने शासन निर्णय जाहीर करून शाळांवर अंकूश आणावा. अन्यथा सध्या सुरू असलेली शाळांची शुल्कासाठीची अडवणूक कायम सुरू राहील. हे रोखण्यासाठी सरकारने शाळा व्यवस्थापन, पालक, शिक्षक प्रतिनिधी यांची एकत्रित बैठक घेऊन सर्वांना दिलासादायक निर्णय घ्यावा आणि पालकांना दिलासा द्यावा.

from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3vFspys
via IFTTT