ज्या सुविधांचा विद्यार्थ्यांनी वापर केला नाही, तो खर्च फीमधून कमी करावा:SC

on : करोना विषाणूच्या वाढत्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर शाळांमध्ये गेले संपूर्ण वर्षभर ऑनलाइन पद्धतीने शिक्षण सुरू होते. बहुतांश शाळा बंदच आहेत, मात्र शाळांनी शुल्क कमी केलेले नाही. करोना काळात अनेकांवर बेरोजगारीची पाळी आली, रोजगार बुडाल्यामुळे अक्षरश: उपासमारीची वेळी आली आहे. त्यामुळे शाळेची फी कशी भरायची हा मोठा प्रश्न अशा पालकांसमोपर आहे. गेल्या वर्षी अनेक राज्यांमधून या शिक्षण शुल्काच्या याचिका कोर्टात गेल्या होत्या. आता हे शिक्षण शुल्काचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने यासंबंधी निर्देशही जारी केले आहेत. ऑनलाइन शिक्षणामुळे ज्या साधनांचा, सुविधांचा विद्यार्थ्यांनी उपयोग केला नाही, अशा खर्चावरचे १५ टक्के शुल्क कमी करावेे असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. सुप्रीम कोर्टात सोमवारी राजस्थानच्या शैक्षणिक सत्र २०२०-२१ च्याच शिक्षण शुल्काच्या समस्येबाबत सुनावणी झाली. शाळा आणि पालकांना कोर्टाने निर्देश दिले. कोणते निर्देश कोर्टाने दिले, जाणून घ्या... - सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थानच्या ३६,००० विनाअनुदानित खासगी शाळांना सोमवारी निर्देश दिले की शैक्षणिक सत्र २०२०-२१ साठी विद्यार्थ्यांना वार्षिक १५ टक्के सवलत द्यावी. - फी भरली नसली तरी विद्यार्थ्यांना व्हर्च्युअल किंवा प्रत्यक्ष रुपात वर्गात सहभाग होण्यापासून रोखू नये, त्यांचे निकालही रोखू नयेत. - सुप्रीम कोर्टाने राजस्थान उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला. ज्यानुसार राजस्थान विद्यालय (शुल्क नियमन) कायदा २०१६ आणि शाळांमध्ये शुल्क निश्चित करण्यासंबंधीच्या कायद्यांतर्गत बनवलेल्या नियमांच्या वैधतेला दिलेले आव्हान फेटाळण्यात आले होते. - शैक्षणिक सत्र २०२०-२१ साठी विद्यार्थ्यांच्या फीचा भरणा सहा समान टप्प्यांत केला जाणार आहे. महामारीमुळे लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे रोजगारांवर खूप मोठा परिणाम झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हेही सांगितले की जर शाळांची इच्छा असेल तर ते विद्यार्थ्यांना आणखी सवलतही देऊ शकतील.

from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3ehZmv8
via IFTTT