मराठीचे धोरण गांभीर्याने राबवा, वकील भरती परीक्षाही मराठीतच घ्या- HC चे महाराष्ट्र सरकारला निर्देश

High Court On Marathi: न्यायदंडाधिकारी आणि दिवाणी न्यायाधीशांच्या परीक्षेसाठी मराठी भाषेत उत्तर देण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाऊ शकते आणि सरकारी वकिलांच्या परीक्षेसाठी तीच सुविधा दिली जाणार नाही, असे सरकार म्हणू शकत नाही. किंबहुना स्थानिक भाषेचा (मराठी) संवर्धन करणे ही सरकारची सर्वसाधारण भूमिका आहे. सरकारची भूमिका आम्ही समजू शकत नसल्याचेही ते म्हणाले.

from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/ezlBx8q
via IFTTT