आयसीएसई परीक्षांची सुनावणीही आज सुप्रीम कोर्टात

आयसीएसई बोर्डच्या दहावी, बारावी उर्वरित परीक्षेच्या प्रश्नावरील मुंबई हायकोर्टातील जनहित याचिकेवरील सुनावणी आता सुप्रीम कोर्टात होणार आहे. ती याचिका सुप्रीम कोर्टात वर्ग करण्याविषयी आयसीएसई बोर्डने अर्ज केला. त्याप्रमाणे सुप्रीम कोर्टातील याचिकांसोबत त्या याचिकेवरही न्यायमूर्ती अजय खानविलकर यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर आज दुपारी सुनावणी होणार आहे. करोना संसर्गाचा धोका लक्षात घेऊन आयसीएसई बोर्डाची दहावी आणि बारावीची उर्वरित परीक्षा जुलैमध्ये घेण्यास महाराष्ट्रात परवानगी दिली जाणार नाहीच, अशी स्पष्ट भूमिका राज्य सरकारतर्फे राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात मांडली. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने या निर्णयाविषयीचे इतिवृत्त न्यायालयात सादर करण्यासह सर्व प्रतिवादींना देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. त्याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयात याच प्रश्नावर आज, गुरुवारी सुनावणी होऊन आदेश होण्याची शक्यता लक्षात घेत उच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणी सोमवारी ठेवली होती. आयसीएसईची दहावीची उर्वरित विषयांची परीक्षा २ ते १२ जुलै, तर बारावीची १ ते १४ जुलैदरम्यान नियोजित आहे. त्याला मुंबईतील वकील अॅड. अरविंद तिवारी यांनी जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले असून अनेक पालकांनी हस्तक्षेप अर्जाद्वारे याचिकेचे समर्थन केले आहे. काही पालकांनी परीक्षा घेण्यासाठी अर्ज केले आहेत. मुंबईसह महाराष्ट्रात करोनाचा धोका वाढत असल्याने परीक्षांना परवानगी देणार की नाही, याविषयी स्पष्ट भूमिका कळवण्याचे निर्देश मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. एस. एस. शिंदे यांनी दिले होते. त्यानुसार, कुंभकोणी यांनी बुधवारी अतिरिक्त मुख्य सचिवांचे पत्र दाखवत सरकारचा निर्णय कळवला. मात्र, 'सरकारचा संपूर्ण निर्णय न्यायालयासमोर सादर झालेला नाही. जुलैमध्येच नियोजित सीबीएसई बोर्डाच्या उर्वरित परीक्षेविषयी राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट होत नाही. ती परीक्षाही रद्द करण्याचा निर्णय घेतला, तर आम्ही त्याचे पालन करू', असे म्हणणे आयसीएसई बोर्डातर्फे अॅड. आदित्य मेहता यांनी मांडले. सरकारच्या निर्णयाची प्रत मिळावी, असे म्हणणे अर्जदारांतर्फे ज्येष्ठ वकील अॅड. डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनीही मांडले. तेव्हा, 'उच्च न्यायालयासमोर सध्या केवळ आयसीएसई परीक्षांचा विषय असून सरकारने त्याविषयी निर्णय घेतला. सीबीएसईविषयीही वेळ आल्यावर निर्णय घेतला जाईल', असे कुंभकोणी यांनी स्पष्ट केले. 'सर्वोच्च न्यायालयात सीबीएसई व आयसीएसई अशा दोन्ही बोर्डाच्या नियोजित परीक्षांना आव्हान देणाऱ्या याचिका प्रलंबित आहे. त्याविषयी आज, गुरुवारी सुनावणी होणार असल्याने केंद्र सरकार बुधवारीच अंतिम निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने सध्या आदेश न काढता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रतीक्षा करावी', अशी विनंती केंद्रार्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी केली होती. त्यामुळे राज्य सरकारने आपल्या निर्णयाची प्रत न्यायालयात सादर करण्याबरोबरच प्रतिवादींनाही द्यावी, असे निर्देश देऊन खंडपीठाने सुनावणी सोमवारपर्यंत तहकूब केली होती. मात्र, गुरुवारी सीबीएसई परीक्षांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असल्याने आयसीएसई बोर्डानेही सुनावणी तेथे वर्ग करण्याची विनंती केली.

from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/2BG1H1X
via IFTTT