मेडिकल, डेंटल कॉलेज आरक्षण प्रकरण पुन्हा हायकोर्टात

Reservation in Medical and Dental colleges in India: देशातील विविध मेडिकल आणि डेंटल कॉलेजांतील प्रवेशांमधील आरक्षण प्रकरण दिल्ली हायकोर्टात पोहोचलं आहे. पुन्हा एकदा नीट () ऑल इंडिया कोटा जागांवर २७ टक्के ओबीसी आरक्षणासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत मागणी केली आहे की शैक्षणिक वर्ष २०२० मध्ये होणाऱ्या वैद्यकीय आणि दंत अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांसाठी २७ टक्के जागांवर ओबीसी आरक्षणाच्या नियमांची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने केंद्र सरकारला द्यावेत. जर हा नियम काटेकोर राबवला असता तर मागील दोन वर्षी म्हणजे २०१७-१८ आणि २०१८-१९ या वर्षांमध्ये सुमारे ५,५३० जागा ओबीसी वर्गाच्या विद्यार्थ्यांना मिळाल्या असत्या. पण त्यांना सर्वसाधारण कोट्यातील जागा देण्यात आल्या. ही याचिका नॅशनल युनियन ऑफ बॅकवर्ड क्लासेसचे सचिव एस. गीता यांनी हायकोर्टात दाखल केली आहे. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने ओबीसी विद्यार्थ्यांसोबत दुजाभाव केल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं आहे की, 'केंद्रीय आरोग्य मंत्रायलयाने वैद्यकीय आणि दंत अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांसाठी एससी, एसटी आणि आर्थिक वंचित घटकांच्या विद्यार्थ्यांचा जे लाभ दिले, ते लाभ ओबीसी वर्गापर्यंत पोहोचले नाहीत. हे घटनेच्या कलम १४ चं उल्लंघन आहे.' दरवर्षी एमबीबीएस (MBBS) आणि बीडीएस (BDS) पदवी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांसाठी १५ टक्के तर मेडीकल पीजी अभ्यासक्रमांसाठी म्हणजेच पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी (MD, MS, MDS) ५० टक्के जागा राज्य सरकारांद्वारे केंद्राला दिल्या जातात. या जागांवर केंद्र सरकार आपल्या नियमांनुसार प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करते. या जागांना ऑल इंडिया कोटा म्हटले जाते.

from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/2YK8FuJ
via IFTTT