‘परीक्षा रद्द’चा सरकारला कायदेशीर अधिकार

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे करोनाच्या प्रादुर्भावात साथरोग नियंत्रण आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू असताना विद्यापीठांच्या परीक्षा रद्द करण्याचा अधिकार राज्य मंत्रिमंडळास आहे, असे मत घटनातज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. मात्र, राज्यपाल आणि सरकार यांच्या भूमिका वेगळ्या असल्याचे चित्र निर्माण होणे योग्य नाही, त्यामुळे महत्त्वाचा निर्णय घेण्यापूर्वी संवाद साधणे आवश्यक होते, असेही भाष्य त्यांनी केले आहे. करोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, विद्यापीठांचे कुलपती राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी या निर्णयाला विरोध दर्शविला असून, 'महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्या'नुसार परीक्षा व्हायला हव्यात, अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा राज्यपाल आणि सरकार यांमधील मतभेद समोर आले आहेत. याबाबत 'मटा'ने शहरातील घटनेचे अभ्यासक आणि कायदेतज्ज्ञांच्या भूमिका जाणून घेतल्या. विशेष राज्यांची जबाबदारी, केंद्रशासित राज्यांचा कारभार आणि राष्ट्रपती राजवट या तीन निर्णयांबाबत राज्यपालांना मुख्यमंत्र्यांची संमती घ्यावी लागत नाही. मात्र, या तीन बाबी सोडल्यास राज्यपालांना मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच काम करावे लागते. त्यामुळे राज्यपाल हे विद्यापीठांचे कुलपती जरी असले, तरी त्यांच्यावर मंत्रिमंडळाचा सल्ला बंधनकारक राहतो, असेही घटनातज्ज्ञांनी आवर्जून नमूद केले. कम्युनिकेशन गॅप राज्यपाल हे राज्याचे नामधारी प्रमुख असून, सरकारच्या प्रत्येक निर्णयावर त्यांची अंतिम मोहोर असते. त्याचबरोबर ते विद्यापीठाचे कुलपतीही असतात, तसेच हायकोर्टाच्या न्यायमूर्तींनाही शपथ देतात. त्यामुळे राज्यपाल राज्याचे प्रशासकीय, शैक्षणिक व न्यायिक प्रमुख असतात. राज्यकारभार करताना मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना मदत व सल्ला देणे अपेक्षित असते. त्यानुसार, शिक्षणासारखा महत्त्वाचा निर्णय घेताना मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांशी चर्चा, शिफारस करणे अपेक्षित होते. त्याचबरोबर राज्यपालांनीही जाहीरपणे न बोलता, मुख्यमंत्र्यांना सूचना देणे सयुक्तिक ठरले असते. त्यामुळे एकंदरीतच या प्रकरणात 'कम्युनिकेशन गॅप' दिसून येते. - अ‍ॅड. भास्करराव आव्हाड, ज्येष्ठ विधिज्ञ .... राजकारण साधणे हा उद्देश साथरोग कायदा लागू असताना, प्रशासकीय निर्णयाबाबत राज्यपालांच्या मताला महत्त्व नाही. राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच काम करावे, अशी मर्यादित भूमिका संविधानाने सांगितली आहे. त्यामुळे 'मी विद्यापीठाचा कुलगुरू असून, मला मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय मान्य नाही' या राज्यपालांच्या भूमिकेमागे केवळ राजकारण साधणे हा उद्देश आहे. करोनाच्या संकटकाळात परीक्षांच्या आयोजनामुळे उद्भवू शकणारी आरोग्य समस्या टाळणे, हे व्यापक जनहिताच्या व्यवस्थापनासाठी आवश्यक होते. मात्र, परीक्षा न घेता, थेट उत्तीर्ण केल्याने शिक्षणाचा दर्जाही घसरणार, हे वास्तवही स्वीकारावे लागेल. करोनाची परिस्थिती असल्यानेच मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाचे समर्थन करावे लागते. - अ‍ॅड. असीम सरोदे, संविधान विश्लेषक व मानवीहक्क भाष्यकार वकील ........

from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3dzxxvI
via IFTTT