ICSE बोर्डाने केली कोंडी म्हणत पालकांच्या हस्तक्षेप याचिका

ISCE Exams 2020: आयसीएसई बोर्डाच्या दहावी व बारावीच्या परीक्षेला न बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पर्यायी गुण देण्याची पद्धत असेल त्याची माहिती सोमवारी सादर करा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने आज आयसीएसई बोर्डाला दिले. बोर्डाने पूर्व परीक्षा किंवा अंतर्गत मूल्यांकन आणि बोर्ड परीक्षेत ज्या विषयांचे पेपर झाले आहेत त्याचा विचार करून पर्यायी गुण पद्धत ठरवणार असल्याचे म्हटले होते. मात्र, याला विरोध दर्शवत आज अनेक पालकांनी हस्तक्षेप अर्ज केले. या प्रकरणी पुढील सुनावणी आता सोमवारी २२ जून रोजी ठेवण्यात आली आहे. पालकांचे म्हणणे काय? प्रत्येक शाळेची पूर्वपरीक्षेची आणि त्यातील पेपर तपासण्याची पद्धत वेगळी असते, त्यामुळे अंतिम परीक्षेच्या मूल्यांकनासाठी त्याचा आधार घेणे चुकीचे ठरेल, असे म्हणणे पालकांनी मांडले. त्यामुळे सर्व गोष्टींचा विचार करून कशी पद्धत अवलंबणार याची माहिती न्यायालयाने बोर्डाकडे मागितली आहे. 'परीक्षा द्यायची किंवा न देऊन पर्यायी गुणांकन पद्धत स्वीकारायची, असा पर्याय देऊन बोर्डाने आमची आणखी कोंडी केली आहे. अनेक विद्यार्थ्यांनी शाळेतील पूर्वपरीक्षा दिलेलीच नाही. शिवाय अनेक शाळांची ती परीक्षा अत्यंत कठीण असते, तर अनेक जण त्या परीक्षेत गुण देताना काहीशी उदार भूमिका घेतात. अशी एकसमान पद्धत नसलेल्या पूर्व परीक्षेतील गुणांचा आधार घेऊन बोर्डाच्या उर्वरित पेपरसाठी गुण दिले जाणे कितपत योग्य ठरेल,' असा युक्तिवाद अनेक पालकांतर्फे त्यांच्या वकिलांनी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. एस. एस. शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर मांडला. त्याला उत्तर देताना शाळांचे मागील पाच वर्षांचा परीक्षेविषयीचा डेटा मागवून आणि त्याची बोर्डाच्या निकालाशी तुलना करून पद्धत निश्चित केली जाऊ शकेल, असे म्हणणे बोर्डातर्फे ज्येष्ठ वकील दरायस खंबाटा यांनी मांडले. राज्य सरकारची भूमिका काय? खरे तर महाराष्ट्रातील करोनाची स्थिती अजूनही गंभीर असल्याने तत्त्वत: आम्ही परीक्षा घेण्याच्या विरोधात आहोत. परंतु, आता बोर्डाने विद्यार्थ्यांना दोन पर्याय दिले आहेत, तर आधी किती विद्यार्थी परीक्षा देण्यास तयार आहेत त्याची माहिती समोर येऊ दे. त्यानंतर राज्य सरकार आपली भूमिका स्पष्ट करेल’, अशी भूमिका राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी मांडली. त्यानंतर बोर्डाला पर्यायी गुण देण्याची नेमकी पद्धत कशी असेल याची माहिती सादर करण्याचे निर्देश देऊन खंडपीठाने पुढील सुनावणी सोमवार, २२ जून रोजी ठेवली. हेही वाचा: नेमके प्रकरण काय? 'करोनाचे संकट कायम असताना दहावीच्या उर्वरित विषयांच्या परीक्षा २ ते १२ जुलैदरम्यान आणि बारावीची उर्वरित परीक्षा १ ते १४ जुलैदरम्यान घेण्याचा बोर्डाचा निर्णय विद्यार्थ्यांसह शिक्षक व कर्मचाऱ्यांसाठीही धोकादायक आहे', असे सांगत मुंबईतील एका विद्यार्थ्याचे पालक असलेले उच्च न्यायालयातील वकील अॅड. अरविंद तिवारी यांनी याचिकेद्वारे त्याला आव्हान दिले आहे. यावरील सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू असताना सोमवारी १५ जून रोजी 'आयसीएसई बोर्डाच्या इयत्ता दहावी आणि त्याच बोर्डाच्या अखत्यारीतील आयएससी बोर्डाच्या इयत्ता बारावीच्या विद्यार्थ्यांना उर्वरित विषयांची परीक्षा न देण्याचाही पर्याय असेल', अशी वेगळी भूमिका बोर्डातर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात मांडण्यात आली होती. मात्र असा परीक्षा न देण्याचा पर्याय देऊन उलट पालकांची कोंडीच होईल, असं पालकांचं म्हणणं आहे.

from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/2YcjN4N
via IFTTT