नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्याला () केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. या नव्या धोरणांतर्गत शिक्षण क्षेत्रात अनेक आमुलाग्र बदल होणार आहेत. या धोरणासंदर्भातील विस्तृत माहिती केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल हे पत्रकार परिषदेमार्फत देणार आहेत. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास विभागाचं नावही या धोरणांतर्गत बदलण्यात येणार असून हा विभाग यापुढे शिक्षण विभाग म्हणून ओळखला जाणार आहे. पाचवीपर्यंतच्या शिक्षणाचे माध्यम मातृभाषेत असावे, असे धोरण या नव्या शिक्षण प्रवाहात पुढे येणार आहे. शिक्षणाचे टप्पे १०+२ ऐवजी आता ५+३+३+४ असे असणार आहेत. या नव्या शिक्षण धोरणानुसार तीन ते १४ वर्ष वयोगटाचे विद्यार्थी शिक्षण हक्क कायद्याच्या कक्षेत आले आहेत. यापूर्वी हा वयोगट ६ ते १४ वर्षे होता. गेल्यावर्षी डॉ. पोखरियाल यांनी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचा कारभार स्वीकारला तेव्हा नव्या शिक्षण धोरणाचा हा मसुदा समितीने त्यांच्याकडे पाठवला होता. भारतीय अवकाश संशोधन संस्था इस्रोचे माजी प्रमुख के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने हा मसुदा तयार केला आहे. या आधीच्या शिक्षण धोरणाचा आराखडा १९८६ साली तयार केला होता आणि नंतर १९९२ साली त्यात सुधारणा करण्यात आली होती. नवे शिक्षण धोरण हा भारतीय जनता पार्टीच्या २०१४ च्या निवडणूक जाहीरनाम्यातील एक मुद्दाही होता.


from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3hJ5rj6
via IFTTT