पंजाबच्या शिक्षणमंत्र्यांनीही लिहिले एमएचआरडी, यूजीसीला पत्र

चंदीगड: पंजाबचे उच्च शिक्षण मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा यांनी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल यांना पत्र लिहिले आहे. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालय आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विद्यापीठांना जी सुधारित मार्गदर्शक तत्वे दिली आहेत, त्यांचा पुन्हा एकवार अभ्यास करावा, अशी विनंती बाजवा यांनी या पत्राद्वारे केली आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्वांनुसार, देशातील सर्व विद्यापीठांनी पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या सत्र अखेर परीक्षा ३० सप्टेंबरपर्यंत घ्यायच्या आहेत. सर्व विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना यूजीसीने ही मार्गदर्शक तत्वे पाठवली आहेत. बाजवांनी यासंदर्भात लिहिलेल्या पत्रात म्हटलंय, 'कोविड - १९ महामारीच्या स्थितीत जनतेचे हित लक्षात घेता एमएचआरडी/यूजीसी ची ही सुधारित मार्गदर्शक तत्वे राज्य सरकारला बंधनकारक करू नयेत आणि राज्याला त्यांचे निर्णय घेण्याची परवानगी द्यावी.' राज्यात विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी आहे. त्यापैकी बहुतांश विद्यार्थी दुर्गम ग्रामीण भागात राहतात. तेथे इंटरनेट, संगणक, लॅपटॉपच्या सुविधा नाहीत, त्यामुळे ऑनलाइन परीक्षा घेणे शक्य नाही, असं मंत्र्यांनी या पत्रात लिहिलं आहे. या पत्रात पुढे म्हटलंय, 'अनेक ठिकाणी कॉलेज किंवा विद्यापीठांच्या इमारती जिल्हा प्रशासनाने कोविड - १९ व्यवस्थापन कामासाठी ताब्यात घेतल्या असून तेथे आरोग्य शिबीर, कोविड केअर रुग्णालय किंवा क्वारंटाइन सेंटर उभे केले आहेत. सार्वजनिक वाहतूक कोविड - १९ संसर्गामुळे जवळपास ठप्प आहे. त्यामुळे परीक्षांसाठी विद्यार्थ्यांना कॉलेजपर्यंत प्रवास करताना अडचणी येतील.' बाजवा यांनी या पत्रात महाराष्ट्र, हरयाणा, राजस्थान, ओडिशा, तामिळनाडू, प. बंगाल आणि पुद्दुचेरी या राज्यांचा देखील उल्लेख केला आहे. या राज्यांनीही पदवी परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे बाजवा यांनी केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. आयआयटी मुंबई, खरगपूर, कानपूर, रुरकी यांनीदेखील अंतिम वर्ष परीक्षा रद्द केल्या आहेत, असेही बाजवा यांनी पत्रात म्हटले आहे. दरम्यान, महाराष्ट्राचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनीही पदवी परीक्षा न घेण्याबाबतचा राज्याचा निर्णय पुन्हा ठामपणे केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाला पत्राद्वारे कळवला आहे. महाराष्ट्रात कोविड - १९ संसर्ग झालेल्या रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेता सप्टेंबरपर्यंत परीक्षा घेणे शक्य नाही, अशा स्पष्ट शब्दात सामंत यांनी आपली भूमिका केंद्र सरकारकडे मांडली आहे. अद्याप या पत्राबाबत यूजीसीकडून प्रतिसाद आलेला नाही.

from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3gNrMLR
via IFTTT