विद्यापीठ परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्स यासारख्या बिगर व्यावसायिक शाखांतील अभ्यासक्रमांच्या पदवी व पदव्युत्तर परीक्षा रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला तातडीच्या जनहित याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आल्याने हा विषय आता मुंबई हायकोर्टात आला आहे. न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने याविषयी मंगळवारी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे तातडीची सुनावणी घेतल्यानंतर राज्य सरकारला एक आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले. तसेच या याचिकेत विद्यापीठ अनुदान आयोगालाही (युजीसी) तीन दिवसांत प्रतिवादी करा, असे निर्देश याचिकादारांना देऊन पुढील सुनावणी १० दिवसांनी ठेवली. पुण्यातील निवृत्त शिक्षक आणि शिक्षण हक्क कार्यकर्ते धनंजय कुलकर्णी यांनी ऍड. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत ही याचिका केली आहे. 'बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा रद्द करणारा राज्य सरकारचा १९ जूनचा जीआर हा बेकायदा आणि विद्यापीठ अनुदान कायदा तसेच महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदींशी विसंगत असल्याने तो रद्द करावा', अशी विनंती याचिकादारांनी केली आहे. 'महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यानुसार आर्थिक बोजा येण्यासारखी परिस्थिती उद्भवली तरच राज्य सरकारला विद्यापीठांच्या कारभारात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार आहे. या कायद्याचा मूळ हेतूच विद्यापीठांना शैक्षणिक स्वायत्तता देण्याचा आहे. त्यामुळे परीक्षेसंदर्भात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार सरकारला नाही. शिवाय सरकारने त्या जीआरद्वारे इच्छुक विद्यार्थ्यांना नंतर परीक्षा देण्याचा पर्याय ठेवून परीक्षा न देणारे आणि परीक्षा देणारे, अशी विद्यार्थ्यांची दोन गटांत कृत्रिम वर्गवारी केली आहे. अशी वर्गवारी बेकायदा ठरते. त्याशिवाय व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा रद्द करण्यात आलेल्या नाहीत. त्या परीक्षा घेण्याच्या सूचना युजीसीने दिल्या आहेत. त्यामुळे भविष्यात त्यांच्या परीक्षा झाल्या तर पुन्हा विद्यार्थ्यांमध्ये भेदभाव करणारी वर्गवारी होते. शिवाय व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा होणार असतील तर करोनाच्या भीतीमुळे बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय हा अतार्किक ठरतो. त्यामुळे सरकारचा हा निर्णयच बेकायदा आहे', असा दावा याचिकादारांनी याचिकेत केला आहे. सरकारी वकिलांनी या याचिकेविषयी प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर दाखल करण्यासाठी तीन आठवडे देण्याची विनंती खंडपीठाला केली. मात्र, जवळपास लाखो विद्यार्थ्यांचा प्रश्न असल्याने सरकारला इतका कालावधी देणे योग्य होणार नाही, असे म्हणत ऍड. वारुंजीकर यांनी त्याला तीव्र विरोध दर्शविला. त्यामुळे खंडपीठाने सरकारला उत्तर दाखल करण्यासाठी एकच आठवड्याची मुदत दिली.

from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/2Ck74Ek
via IFTTT