पदवी परीक्षा याचिकेत केंद्र आणि आपत्ती व्यवस्थापनाला प्रतिवादी करा: कोर्ट

Final Year Exam 2020: राज्यातील रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेत केंद्र सरकार आणि आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणालाही प्रतिवादी करा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी १७ जुलै रोजी दिले. दरम्यान या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने दिलेल्या निर्देशांनुसार राज्य सरकारने आपली बाजू प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयात मांडली आहे. राज्यातील कोविड १९ संसर्ग स्थितीमुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याला असलेला धोका लक्षात घेऊनच परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णय घेतल्याचे राज्य सरकारने कोर्टाला सांगितले. 'सध्या मुंबईसह महाराष्ट्रात करोनाची स्थिती गंभीर आहे. त्यामुळे परीक्षा घेतल्या तर विद्यार्थीच नव्हे तर त्यांचे पालक, कॉलेज व विद्यापीठांतील कर्मचारी अशा सर्वच संबंधित घटकांच्या आरोग्याला मोठा धोका आहे. शिवाय त्यामुळे न भरून येणारे मोठे नुकसान होऊ शकते. म्हणूनच राज्य सरकारने सारासार विचार करून अत्यंत गांभीर्याने कॉलेजांच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे', असा दावा राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात केला आहे. त्याचबरोबर हा निर्णय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ आणि साथरोग प्रतिबंधक कायदा, १८९७ या दोन्ही कायद्यांद्वारे सरकारला असलेल्या अधिकारांतर्गत घेतला असल्याने तो पूर्ण कायदेशीर आहे, असा दावाही सरकारने केला आहे. आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्स यासारख्या अव्यावसायिक शाखांतील पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या अंतिम सत्र/अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या १९ जूनच्या निर्णयाला पुण्यातील निवृत्त शिक्षक धनंजय कुलकर्णी यांनी अॅड. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. त्याच्या उत्तरादाखल उच्चशिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. धनराज माने यांनी राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांच्यामार्फत प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. 'सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा आणि विद्यापीठ अनुदान आयोग कायद्यातील तरतुदींच्या आधारे परीक्षेच्या विषयात हस्तक्षेप करण्याचा आणि परीक्षा रद्द करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही, हा याचिकादारांचा दावा चुकीचा आहे. करोना महामारीसारख्या संकट काळात आपत्ती व्यवस्थापन कायदा आणि साथरोग प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदी या विद्यापीठ कायदा व विद्यापीठ अनुदान कायद्यातील तरतुदींना वरचढ ठरणार आहेत. त्यामुळे सरकारचा निर्णय पूर्णपणे कायदेशीर आहे. तसेच करोना संसर्गाची साखळी तोडणे आणि सार्वजनिक हित जपून करोनाच्या संकटाला आळा घालण्यासाठीच सरकारने परीक्षा रद्द करणे व पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे', असा दावाही सरकारने प्रतिज्ञापत्रात केला आहे. सरकार म्हणते धोका असा... 'परीक्षेसाठी विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांना परीक्षा केंद्रांपर्यंत प्रवास करावा लागेल. तसेच परीक्षेसाठी पर्यवेक्षक म्हणून काम करणारे कर्मचारी आणि परीक्षाच्या आयोजनात सहाय्य करणारे कर्मचारी यांनाही त्यांच्या निवासस्थानाहून परीक्षा केंद्रापर्यंत प्रवास करावा लागेल. प्रश्नपत्रिका, उत्तरपत्रिका इत्यादी साहित्यांची वाहतूक करावी लागेल. वातावरण सुरक्षित ठेवण्यासाठी अनेक उपाय योजावे लागतील. अंतिम सत्राच्या परीक्षेत अनेक विषय असल्याने परीक्षेचा कालावधी २० दिवसांपर्यंत राहू शकतो. परीक्षेचे आयोजन व नंतर उत्तरपत्रिकांची वाहतूक व हाताळणी यात अनेक लोकांचा संबंध येईल. त्यामुळे करोनाच्या पार्श्वभूमीवर हे सर्वच सर्व संबंधितांसाठी धोकादायक ठरू शकते', असे म्हणणे सरकारने मांडले आहे.

from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/2Wtn6Dr
via IFTTT