विद्यापीठ परीक्षा: यूजीसीच्या निर्णयाविरोधात युवा सेनेची सुप्रीम कोर्टात धाव

राज्यातील विद्यापीठांमधील पदवी परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. मात्र दुसरीकडे विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विद्यापीठांना परीक्षा घेण्यासंदर्भातले निर्देश दिले. त्यामुळे आता युवा सेनेने विद्यार्थीहितासाठी सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. युवा सेनाप्रमुख आणि मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या आदेशानुसार ही याचिका दाखल केल्याचं युवा सेनेने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळवलं आहे. युवासेनेने पत्रकात म्हटले आहे, 'देशातील कोविड रुग्णांची एकूण संख्या दहा लाखांहून अधिक आहे. चिंताजनक परिस्थितीत देखील देशभरातील विद्यार्थ्यांचे शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य, चिंता आणि सुरक्षितता याचा कुठलाही विचार न करता एचआरडी मंत्रालय आणि यूजीसीने सप्टेंबर महिन्यात मार्गदर्शक तत्वांचा अवलंब करुन परीक्षा घेण्याच्या सूचना केल्या. या परीक्षा घेण्यासाठी यूजीसीने जाहीर केलेली ३१ मार्गदर्शक तत्वे अंमलबजावणीसाठी व्यावहारिक नाहीत.' यापूर्वीही युवा सेनेने ९ मे २०२० रोजी यूजीसी ला तर ७ जुलै २०२० रोजी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला पत्र लिहिले होते. त्यात अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करून विद्यार्थ्यांचा निकाल सरासरी मूल्यांकनाच्या आधारे जाहीर करावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. ऑफलाइन परीक्षा घेतल्यास विद्यार्थ्यांना कोविड संक्रमणाचा असलेला धोका, ऑनलाइन परीक्षा घेतल्यास कनेक्टिव्हिटीची समस्या, अन्य राज्यांच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या भूमिका आदी अनेक बाबी युवा सेनेने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्या आहेत. देशात साथीच्या महामारीचा कायदा आणि राज्यात आपत्ती कायदा लागू असताना विद्यापीठांना दिलासा देण्याऐवजी शेवटच्या सत्राच्या परीक्षा घेण्याबाबत आग्रह धरणे ही ची बाब खेदजनक व अव्यवहार्य असल्याचे मत युवा सेनेने नोंदवले आहे. देशातील कोविड स्थितीच्या अनुषंगाने त्या त्या राज्याच्या परिस्थितीनुसार राज्यातील विद्यापीठांना अंतिम वर्षाच्या परीक्षांबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार द्या, अशी मागणी युवा सेनेने केली आहे. 'आधी उच्च न्यायालयात बाजू मांडा' राज्य सरकारच्या परीक्षा रद्दच्या प्रश्नावर मुंबई उच्चन्यायालयात याचीकेवरील सुनावणी चालू असताना सरकाचे वकील महाअभिवक्ता अशितोष कुंभकोणी सरकारची बाजू मांडत असताना आदित्य ठाकरेंनी सर्वोच्च न्यायालयात जाणे म्हणजे उच्च न्यायालयातून सरकारने पळ काढून जाणे आहे, अशी प्रतिक्रिया धनंजय कुलकर्णी यांनी व्यक्त केली आहे. कुलकर्णी यांनी पदवी परीक्षा घ्याव्यात या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत केंद्रीय गृहमंत्री व आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी यांनाही प्रतिवादी करा असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. दरम्यान, 'हा आदेश दिल्याने सरकारची अडचण झाल्याचे निदर्शनास येत आहे आमचे उध्दव ठाकरेंना असे आवाहन आहे की प्रथम त्यांनी उच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडावी नंतर सर्वोच्च न्यायालयात लढावे . न्यायालयीन लढाई पूर्वीच सरकारने असा पळ काढणे सरकारच्या पराभूत मानसिकतेचे दर्शन होते. न्यायालयीन लढाईसाठी आदित्य ठाकरेंना शुभेच्छा,' असे धनंजय कुलकर्णी यांनी म्हटले आहे.

from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/2BeJuJe
via IFTTT