आधी घोषणा, मग निर्णय, मग गृहपाठ आणि विद्यार्थ्यांना मनस्ताप: शेलार

मुंबई: विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विद्यापीठांना अंतिम सत्र परीक्षा सप्टेंबरमध्ये घेण्याचे निर्देश दिले आणि राज्यातील विद्यापीठ परीक्षा रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष भाजपची भूमिका पूर्वीपासून सरकारविरोधी होती आणि आता यूजीसीच्या निर्णयामुळे भाजपच्या भूमिकेला पाठबळ मिळाले आहे. भाजप नेते आमदार आशिष शेलार यांनी मंगळवारी सकाळी यूजीसीच्या निर्णयासंबंधी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. यूजीसीने एकसूत्री निर्णय घेतला असं म्हणत राज्यातील विद्यार्थ्यांना सरकारने संभ्रमातून बाहेर काढावे असं आवाहन त्यांनी केलं आहे. सरकारची आधी घोषणा, मग निर्णय, मग गृहपाठ यामुळे विद्यार्थ्यांना गेले तीन महिने मनस्ताप झाला, असेही शेलार म्हणाले. शेलार यांनी ट्विट केलंय की - 'देशातील विद्यार्थ्यांना नोकरी, उच्च शिक्षणात समान संधी मिळावी म्हणून विद्यापीठ अनुदान आयोगाने “एकसूत्री”निर्णय घेतला. शैक्षणिक आरोग्या सोबत विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची काळजी करुन सप्टेंबर पर्यंत कालावधी वाढवून दिला. आता नोकरीच्या संधीत महाराष्ट्राचे विद्यार्थी मागे पडू नये. मा.मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राकडे गाईडलाईनची मागणी पत्राने केली होती. आता राज्यातील विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही,याची काळजी मुख्यमंत्र्यांनी घ्यावी. राज्य सरकारच्या निर्णयात कुलपती, कुलगुरूंना अनभिज्ञ ठेवून युजीसीच्या गाईडलाईन प्रमाणे तो निर्णय नव्हता हे स्पष्ट झाले! राज्य सरकार एटीकेटीच्या विद्यार्थ्यांना नापास करणार होते? ते सुदैवाने आता बचावले. आधी घोषणा, मग निर्णय, मग गृहपाठ यामुळे जो विद्यार्थ्यांना गेले तीन महिने मनस्ताप झाला. विद्यार्थी भयभीत आहेत त्यांना संभ्रमातून बाहेर काढा. आता तरी सु-सूत्रे योग्य नियोजन करा!' हेही वाचा: राज्यातील सर्व १३ अकृषी विद्यापीठांच्या पदवी अभ्यासक्रमाच्या अंतिम सत्र परीक्षा रद्द करत असल्याचा निर्णय शासनाने यापूर्वीच जाहीर केला आहे. त्यानंतर विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून परीक्षा घेण्यासंदर्भातील या नव्या गाईडलाइन्स आल्या आहेत. त्यामुळे परीक्षा होणार की रद्दच राहणार असा नवा पेच विद्यार्थ्यांसमोर उभा ठाकला आहे. परीक्षा व्हायला हव्यात अशी भूमिका भाजपने सुरुवातीपासून घेतली होती. राज्याचे राज्यपाल आणि कुलपती यांचेही परीक्षा रद्द च्या निर्णयाला समर्थन नव्हते. शिवाय राज्यातील विद्यापीठांचे कुलगुरूदेखील परीक्षा घेण्याच्या भूमिकेतील असल्याची माहिती पुढे येत होती. या सर्व पार्श्वभूमीवर आता तरी राज्य सरकारने जागे व्हावे, असे शेलार यांचे म्हणणे आहे. काय आहेत यूजीसी गाईडलाइन्स? - विद्यापीठांनी अंतिम वर्षाच्या परीक्षा सप्टेंबरमध्ये घ्याव्या. या परीक्षांसाठी विद्यापीठे ऑफलाइन किंवा ऑनलाइन किंवा दोन्ही पद्धतींचा अवलंब करू शकतात. - प्रत्येक विद्यार्थ्याला समान न्याय मिळावा, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. विद्यार्थ्यांना भविष्यात जागतिक पातळीवर टीकाव धरण्यासाठी कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी त्यांच्या संपूर्ण कौशल्यांचे मूल्यमापन होणे आवश्यक आहे. - या नवीन मार्गदर्शक सूचना आल्या तरी २९ एप्रिलच्या सूचना कायम राहतील.

from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/2ZNTtgI
via IFTTT