गरीबांची मुले होणार डॉक्टर! सरकारी शाळेतील मुलांना आरक्षण देणार 'हे' राज्य

वैद्यकीय शिक्षण घेण्याची इच्छा असणाऱ्या पण केवळ आर्थिक परिस्थितीमुळे डॉक्टर न होता आलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी सरकारने एक मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. तामिळनाडू विधानसभेने एक विधेयक संमत केलं आहे. या विधेयकांतर्गत सरकारी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी वैद्यकीय पदवी महाविद्यालयांमध्ये ७.५ टक्के आरक्षण दिलं जाणार आहे. जे विद्यार्थी नीट परीक्षा उत्तीर्ण होतात, पण त्यांना प्रवेश मिळत नाही अशा विद्यार्थ्यांना या कायद्यामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. परीक्षेला होणारा मोठ्या प्रमाणावरील विरोध झुगारून देत नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने १३ डिसेंबरला देशव्यापी नीट परीक्षा घेतली. पदवी अभ्यासक्रमांच्या या प्रवेश परीक्षेला देशातून १५ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती, यापैकी ८०-९० टक्के विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली. आता हे विद्यार्थी निकालाच्या प्रतीक्षेत आहेत. दुसरीकडे डीएमके खासदार टी. आर. बालू यांनी सोमवारी लोकसभेत तामिळनाडू बोर्डातून परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा मुद्दा उपस्थित केला होता. या विद्यार्थ्यांना नीट परीक्षेत समस्या येतात. कारण नीट परीक्षा सीबीएसईच्या अभ्यासक्रमावर आधारित असते. बारावीचे निकाल आल्यावर एका महिन्याच्या आत नीट परीक्षा होते, विद्यार्थी या परीक्षेला क्लूलेस असतात. त्यांना सीबीएसईच्या अभ्यासक्रमामुळे नीट परीक्षा नीट देता येत नाही. अनेक विद्यार्थी नैराश्यात आत्महत्या करतात, अशी माहिती टी. आर. बालू यांनी दिली.

from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3hzVggl
via IFTTT