दिव्यांग विद्यार्थ्यांना दूरदर्शनद्वारे प्रशिक्षण द्या: हायकोर्ट

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई सध्याच्या करोना संकट काळात दिव्यांग विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहत असतील, तर त्यांना दूरदर्शन व तत्सम माध्यमांवर विशिष्ट वेळा मिळवून प्रशिक्षण कार्यक्रमांच्या माध्यमातून शिक्षण देण्याचा प्रयत्न करा, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला सुचवले. तसेच यासंदर्भात जनहित याचिकादारांच्या सूचनांचा विचार करून प्रस्तावित उपाययोजनांविषयी १८ जानेवारीपर्यंत अहवाल देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने सरकारला दिले. 'अनामप्रेम' या संस्थेने अॅड. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत जनहित याचिका करून करोना संकट काळातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या व्यथा मांडल्या आहेत. याविषयी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर याविषयी पुढील सुनावणी झाली. तेव्हा, 'लॉकडाउन लागू झाल्यापासून विकलांग विद्यार्थ्यांची समस्या प्रकर्षाने समोर येऊनही राज्य सरकारकडून ठोस पावले उचलण्यात आलेले नाहीत. असे विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये यादृष्टीने दूरदर्शनची सह्याद्री वाहिनी, आकाशवाणी आणि त्याचबरोबर वेगवेगळ्या एफएम वाहिन्या यांचा उपयोग करून त्यांच्याकरिता प्रशिक्षण कार्यक्रम चालवले जाऊ शकतील. सरकारने अशा वेगवेगळ्या पर्यायांचा विचार करायला हवा', असे म्हणणे वारुंजीकर यांनी मांडले. तेव्हा, खंडपीठानेही दूरदर्शन किंवा अन्य माध्यमांवरील विशिष्ट वेळा मिळवून प्रशिक्षण कार्यक्रम चालवण्याचा प्रयत्न करा, अशी सूचना राज्य सरकारला केली. अखेरीस नेमक्या कशा उपाययोजना करता येऊ शकतील, याविषयी याचिकादारांनी एक आठवड्यात सर्व सूचना लेखी स्वरुपात द्याव्यात आणि त्यांचा विचार करून राज्य सरकारने प्रस्तावित उपाययोजनांचा कृती अहवाल द्यावा, असे निर्देश देऊन खंडपीठाने याविषयीची पुढील सुनावणी १८ जानेवारीला ठेवली. नेत्रहीन विद्यार्थ्यांविषयी सोमवारी सुनावणी करोना संकटामुळे दुर्गम भागांतील, तसेच मूलभूत पायाभूत सुविधांपासून वंचित असलेल्या नेत्रहीन विद्यार्थ्यांना ई-शिक्षण देण्याकरिता सॉफ्टवेअर व अॅपमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे केंद्र सरकारने नॅब अर्थात 'नॅशनल असोसिएशन फॉर द ब्लाइंड'च्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीत पूर्वी सांगितले होते. मात्र, यासंदर्भातील अडचणींविषयी तज्ज्ञांची आज, मंगळवारी बैठक होणार असल्याचे केंद्राच्या वकिलांनी सांगितले. त्यामुळे खंडपीठाने याप्रश्नी सोमवारी सुनावणी ठेवली.

from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/33UiHgh
via IFTTT