UPSC Civil Services: परीक्षेसाठी आणखी एक संधी मिळणार का? कोर्टाने दिला निर्णय

केंद्रीय नागरी सेवा परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांसाटी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. ज्या उमेदवारांना २०२० मधली केंद्रीय नागरी सेवा परीक्षा कोविड १९ मुळे देता आली नव्हती, त्या उमेदवारांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिलेला नाही. या याचिकाकर्त्यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळून लावली. काय होती याचिका? सर्वोच्च न्यायालयात काही उमेदवारांनी याचिका दाखल करत मागणी केली होती की २०२० मध्ये सिव्हिल सर्व्हिस परीक्षा देण्याची ज्या उमेदावारांसाठी अंतिम संधी आहे, त्यांना आणखी एक संधी दिली जावी. करोना संक्रमणामुळे उमेदवारांना परीक्षेची नीट तयारी करता आली नव्हती, त्यामुळे ज्या उमेदवारांसाठी २०२० मध्ये अखेरचा अटेम्प्ट होता, त्यांना परीक्षेसाठी आणखी एक संधी दिली जावी, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला. या याचिकेनंतर केंद्र सरकारने २०२० मध्ये परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांना आणखी एक संधी देण्याची तयार देखील दर्शवली होती. मात्र, ज्या उमेदवारांची परीक्षेसाठीची वयोमर्यादा २०२० मध्ये संपली होती, त्यांना संधी देण्यास आयोगाचा नकार होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाने ज्यांचा अखेरचा अटेम्प्ट होता ते आणि २०२० मध्ये परीक्षा दिलेले पण वयोमर्यादेत असलेले अशा दोन्ही प्रकारच्या उमेदवारांना दिलासा दिलेला नाही. हा निर्णय देत याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला सांगितले की वयोमर्यादेतही एकदा सवलत देण्याबाबत विदाचर करा. पण केंद्र सरकार या बाजूचे नव्हते. केंद्र सरकारने कोर्टात सांगितले की जर वयोमर्यादेत सवलत दिली तरी केवळ २,३३६ उमेदवार अतिरिक्त होतील. यूपीएससी सिव्हिल सेवा पूर्व परीक्षा २०२० चे आयोजन ऑक्टोबर २०२० मध्ये केले होते. करोना संक्रमणामुळे परीक्षेला विलंब झाला होता. आता उमेदवारांना यूपीएससी सिव्हिल सर्व्हिस परीक्षा २०२१ नोटिफिकेशनची प्रतीक्षा आहे. आता लवकरच आयोगाच्या .gov.in या संकेतस्थळावर नोटिफिकेशन जारी केले जाईल.

from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/2NZIgHB
via IFTTT