फीवाढीस मनाई करणारा जीआर सरसकट लागू नाही: हायकोर्ट

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई ‘फीवाढीस मनाई करणारा राज्य सरकारचा जीआर हा ८ मे २०२० पूर्वीच फीवाढ केलेल्या आणि पालकांनी फीरचना स्वीकारलेल्या शाळांविषयी लागू होणार नाही’, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे. मात्र, ‘ज्या शाळांनी महाराष्ट्र शिक्षणसंस्था (फी नियमन) कायदा आणि २०१८चा सुधारित कायदा यातील तरतुदीचे उल्लंघन करून फीवाढ केली आहे, अशाविषयी तक्रारी आल्या किंवा राज्य सरकारला त्यासंदर्भात माहिती मिळाली तर राज्य सरकार त्याविषयी कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे कार्यवाही करू शकेल. अशाप्रकारे ज्या शाळांविषयी कायदेशीर कार्यवाही सुरू असेल त्यांनी त्यांच्या बाजूने निर्णय लागेपर्यंत वाढीव फी भरली नाही म्हणून विद्यार्थ्यांवर शाळेतून काढणे, ऑनलाइन वा ऑफलाइन शिक्षणापासून वंचित ठेवणे, परीक्षेला बसू न देणे, गुणपत्रिका रोखून ठेवणे, अशी कोणतीही कारवाई करू नये’, असे न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले आहे. करोना काळात आर्थिक आघाडीवर संकटात सापडलेल्या पालकांना काहीसा दिलासा देण्याच्या उद्देशाने फीवाढ करण्यास मनाई करणारा तसेच अन्य निर्देश देणारा राज्य सरकारचा ८ मे २०२० रोजीचा जीआर अवैध आहे, असा दावा करत असोसिएशन ऑफ इंडियन स्कूल्स, ग्लोबल एज्युकेशन फाऊंडेशन यासह अनेक संस्थांनी याचिकांद्वारे आव्हान दिले होते. या जीआरला न्यायालयाने २६ जून २०२० रोजी स्थगिती दिली होती. मात्र, याप्रश्नी मध्यममार्ग काढत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने सोमवारी दिलेल्या आदेशानुसार हा जीआर कायम राहिला आहे. या आदेशाची प्रत मंगळवारी उपलब्ध झाली. करोना संकट काळात शाळांकडून आकारण्यात आलेल्या अवाजवी शुल्काचा मुद्दा या याचिकांच्या समूहात प्रामुख्याने नव्हता. त्यामुळे त्याबाबत पालकांना दिलासा मिळू शकलेला नाही. हेही वाचा ‘या आदेशात आम्ही जीआरच्या वैधतेच्या प्रश्नावर निर्णय दिलेला नसून त्याविषयी दोन्ही बाजूंचे कायदेशीर मुद्दे खुले आहेत. बहुतेक शिक्षणसंस्थांनी ८ मे २०२०च्या जीआरपूर्वीच सुधारित कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे फीवाढ केली आणि पालकांनी ती मान्यही केली, असे याचिकादार संस्थांचेचे म्हणणे आहे, तर अनेक शाळांनी कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करत फीवाढ केली, असे सरकारचे म्हणणे आहे. त्यामुळे त्या-त्या प्रकरणांनुसार सरकारने निर्णय घेतल्यास हा प्रश्न मिटेल, असे आम्हाला वाटते. त्यादृष्टीने हा आदेश आहे. त्यानुसार, ज्यांच्या बाबतीत २०२०-२१ शैक्षणिक वर्षाच्या फीवाढीविषयी कायदा उल्लंघनाची तक्रार येईल किंवा माहिती कळेल त्या शाळांविरोधात सरकारला नव्याने कायदेशीर कार्यवाही सुरू करता येईल. त्याबाबत सुनावणी देऊन निर्णय होईपर्यंत सरकारने संबंधित शाळेविरोधात कारवाई करू नये. शाळेविरोधात आदेश काढल्यास त्यावर चार आठवड्यांपर्यंत कारवाई करू नये. त्याचवेळी शाळेनेही त्यांच्या बाजूने निर्णय लागेपर्यंत कोणत्याही विद्यार्थ्यावर वाढीव फी भरली नाही या कारणाखाली कठोर कारवाई करू नये’, असे खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले. विद्यार्थ्यांना मर्यादित संरक्षण - करोना संकट लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यां देण्यात आलेले संरक्षण हे केवळ २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षातील वाढीव फीबाबत असेल. - पूर्वीच्या शैक्षणिक वर्षातील फीची थकबाकी असलेल्या विद्यार्थ्यांना तसेच २०२०-२१च्या नंतरच्या शैक्षणिक वर्षातील फीच्या थकबाकीबाबत हे संरक्षण नसेल. ‘करोनाच्या संकटात अनेक शाळांकडून अवाजवी शुल्कही आकारण्यात आले आहे. त्यामुळे त्याविषयी दिलासा मिळणे आवश्यक होते. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशात त्याविषयी कोणताही दिलासा मिळू शकलेला नाही. त्यामुळे अवाजवी शुल्क आकारणीविषयी दिलासा देण्याबाबत राज्य सरकारने अध्यादेश आणण्याची किंवा कायद्यात दुरुस्ती आणण्याची गरज आहे. जेणेकरून पालकांना शाळांच्या फीविषयी ऑडिट होण्याकरिता जिल्हा शुल्क नियमन समितीकडे तक्रार नोंदवून दाद मागता येईल.’ - अनुभा सहाय, अध्यक्ष, पालक-शिक्षक संघटना

from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/384xo2A
via IFTTT