शालेय फीसाठी शाळांची अडवणूक सुरूच; पुढील वर्षाच्या शुल्काची मागणी

म. टा. विशेष प्रतिनिधी मुंबई : ' दिले नाही तर मग निकाल मिळणार नाही', 'शुल्क () भरा तरच प्रवेश ग्राह्य धरल जाईल', अशी भूमिका मुंबईतील अनेक शाळांनी घेतली आहे. यामुळे पालकांच्या चिंतेत भर पडली आहे. अशा पालकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी विद्यार्थी संघटनांकडून होत आहे. करोनाकाळात अनेकांना रोजगार गमवावे लागले, तर अनेकांची वेतनकपात झाली. याचा परिणाम शालेय शुल्क भरण्यावरही झाला. परिणामी शाळा व्यवस्थापन आणि पालकांमध्ये संघर्ष झाला. चालू शैक्षणिक वर्षातही करोनाचे सावट काही प्रमाणात कायम राहणार असल्याचे चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर यंदाही शाळा व्यवस्थापन व पालकांमध्ये संघर्ष होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. पुढील शैक्षणिक वर्षाचे संपूर्ण शुल्क जूनच्या आत भरावे अन्यथा प्रवेश ग्राह्य धरला जाणार नाही, असे पत्र पालकांना येऊ लागले आहे. शाळांचा शुल्कतगादा रोखण्यासाठी शुल्क निश्चितीसंबंधी एखाद्या प्राधिकरणाची नियुक्ती करावी, अशी मागणी पालकांनी केली आहे. करोनाकाळात प्रत्यक्ष शाळा भरत नसल्यामुळे ज्या सुविधांचा वापर होत नाही अशा सुविधांचे शुल्क आकारू नये अशी पालकांची मागणी होती. याबाबत पालक आणि शाळा व्यवस्थापन समोरासमोर उभे ठाकले होते. सरकारनेही यात हस्तक्षेप करून शुल्कवाढ करू नये तसेच पालकांच्या मागे शुल्कवसुलीसाठी तगादा लावू नये, असे आदेश शाळांना दिले होते. मात्र हा वाद न्यायालयात गेला. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्यात दुरुस्तीबाबत सूचना केली. यानंतरच शाळांच्या शुल्कावर नियंत्रण आणणे शक्य होईल, असे यात स्पष्ट केले. पुढील वर्षाच्या शुल्काची मागणी शुल्क नियंत्रणासाठी राज्य सरकारने तज्ज्ञांची समितीही स्थापन केली आहे. तरीही शाळा व्यवस्थापनांकडून पालकांना त्रास दिला जात आहे. यात अनेक विद्यार्थी परीक्षा किंवा शिक्षणापासून वंचित राहिल्याचेही समोर आले आहे. या शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांना वर्गोन्नती देण्याचा निर्णय जाहीर होताच शाळांनी पुढील शैक्षणिक वर्षाच्या शुल्काची मागणी करण्यास सुरुवात केली आहे. शालेय शुल्काबाबत पालिका शिक्षणाधिकारी आणि शिक्षण उपसंचालक या दोघांनीही याबाबत कार्यवाही करण्यात अधिकार कक्षेची मर्यादा सांगितली. यामुळे पूर्व प्राथमिक विभागासह इतर सर्व इयत्तांच्या विद्यार्थ्यांना न्याय देण्यासाठी आम्ही शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांची भेट घेणार आहोत. तसेच शुल्क दिलासा देण्याबाबत मागणी करणार आहोत. - प्रदीप सावंत, युवा सेना आणि मुंबई विद्यापीठाचे अधिसभा सदस्य

from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/2R6JVN9
via IFTTT