यंदा पहिल्यांदाच दहावीचा निकाल परीक्षेविना लागणार

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याने इतिहासात पहिल्यांदाच परीक्षेशिवाय दहावीचे निकाल लागणार आहेत. हे निकाल नेमके कोणत्या निकषांवर लावणार, अकरावी प्रवेशांचे काय होणार, असे प्रश्न आता निर्माण झाले आहेत. याबाबत अनेक शिक्षण अभ्यासकांनी नाराजी व्यक्त केली असून, परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात आता न्यायालयात दाद मागितली जाणार आहे. 'सीबीएसई', 'आयसीएसई' यांच्याप्रमाणेच 'एसएसई' बोर्डाच्या परीक्षाही मंगळवारी रद्द करण्यात आल्या. 'सीबीएसई' आणि 'आयसीएसई' बोर्डाशी संलग्न शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी वर्षभर ऑनलाइन शिक्षण घेतले आहे. या विद्यार्थ्यांनी ऑनलाइन परीक्षाही दिल्या आहेत. यामुळे त्यांचे मूल्यांकन करणे तुलनेने शक्य आहे. परंतु, 'एसएसई' बोर्डाचा विचार केला, तर गेल्या वर्षभरात दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या शाळा पूर्ण बंद आहेत. राज्यातील बहुतांश विद्यार्थ्यांपर्यंत ऑनलाइन शिक्षण पोहोचलेले नाही. या विद्यार्थ्यांनी एकही परीक्षा दिलेली नाही. मग अशा वेळेस विद्यार्थ्यांचे अंतर्गत मूल्यमापन कोणत्या आधारावर करणार, असा प्रश्न शिक्षण अभ्यासकांनी उपस्थित केला. या निर्णयामुळे सरसकट विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण केले जाण्याची शक्यता अधिक असून, असे झाल्यास विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होईल, असेही तज्ज्ञांनी सांगितले. अंतर्गत मूल्यमापनाच्या आधारावर दहावीचा निकाल लावला, तरी आता अकरावी प्रवेशाचे काय? असाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. महाविद्यालयांकडून प्रवेशासाठी दिली जाणारी गुणवत्ता यादी कोणत्या आधारावर जाहीर केली जाणार, याबाबत मोठा संभ्रम आहे. राज्य सरकारने परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेताना याबाबत कोणतेही स्पष्टीकरण दिले नसल्याने दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असल्याचे बोलले जात आहे. दहावीची परीक्षा का नाही? राज्य सरकारने दहावीच्या परीक्षा रद्द केल्या असल्या, तरी बारावीच्या परीक्षा रद्द केलेल्या नाहीत. त्या कालांतराने घेण्यात येणार आहेत. दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांमध्ये केवळ दोन वर्षांचे अंतर आहे. हे विद्यार्थी जर परीक्षा देऊ शकतात, तर दहावीचे का नाही, असा प्रश्न तज्ज्ञ उपस्थित करीत असून, परीक्षा रद्द करणे, हा पर्याय नसल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. 'न्यायालयात धाव घेणार' राज्यातील विद्यापीठांच्या परीक्षा व्हाव्यात, यासाठी शिक्षणतज्ज्ञांच्या गटाने गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर निर्णय देऊन, सर्वोच्च न्यायालयाने परीक्षा घेतल्या जाव्यात, असे निरीक्षण नोंदवले. याचप्रमाणे दहावीच्या परीक्षांबाबतीतही सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे शिक्षण क्षेत्राचे अभ्यासक धनंजय कुलकर्णी यांनी सांगितले आहे. परीक्षा रद्द करणे म्हणजे विद्यार्थ्यांचे नुकसान करण्यासारखे आहे. बारावीच्या परीक्षा घेणे शक्य आहे, तर मग दहावीच्या का नाही? परीक्षेशिवाय मूल्यमापन करणे घातक असून, सरकारने अतिशय चुकीचा निर्णय घेतला आहे. याबाबात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत. - धनंजय कुलकर्णी, शिक्षण क्षेत्राचे अभ्यासक परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे अकरावीच्या प्रवेशांसंदर्भात मोठा पेच निर्माण होणार आहे. याशिवाय विद्यार्थ्यांच्या गुणांकनावरून शाळा आणि पालक यांच्यामध्येही मोठे वादंग निर्माण होतील. अकरावीसाठी आवश्यक असलेले कट ऑफ कोणत्या आधारावर ठरवले जातील, याबाबत देखील संभ्रम आहे. हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याच्या दृष्टीने घातकच ठरेल. - अविनाश ताकवले, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी शिक्षक सेल

from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3n7NH56
via IFTTT