'आरटीई' शुल्क निम्म्यावर; करोनामुळे राज्य सरकारचा निर्णय

पुणे: करोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत () खासगी शाळेत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्याचे शुल्क प्रतिपूर्ती अनुदान निम्म्याने कमी करून आठ हजार रुपये करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, त्याच वेळी खासगी शाळांत ऑनलाइन शिक्षण घेणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांचे कोणतेही शुल्क कमी केलेले नाही. राज्य सरकार शुल्काबाबत विद्यार्थ्यांत दुजाभाव कसा करू शकते, अशी विचारणा पालक संघटनांनी केली आहे. प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाचे संचालक दत्तात्रय जगताप यांनी बुधवारी परिपत्रकाद्वारे आरटीई अंतर्गत प्रति विद्यार्थी खासगी शाळांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानाची माहिती प्रसिद्ध केली. त्यानुसार शैक्षणिक वर्ष २०१९-२०साठी प्रति विद्यार्थी अनुदानाची रक्कम ही १७ हजार ६७० रुपये होती. मात्र, २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षासाठी ही अनुदानाची रक्कम प्रति विद्यार्थी आठ हजार रुपये केली गेली आहे. या शैक्षणिक वर्षात ८५ हजारपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांचे प्रवेश झाले आहेत. याबाबत राज्यातील प्राथमिक विभागाचे सर्व शिक्षणाधिकारी यांनी कार्यवाही करण्याचे आदेश जगताप यांनी दिले आहेत. राज्यात गेल्या वर्षभरापासून करोनाचा प्रादुर्भाव असून, आरोग्य सोयीसुविधा निर्माण करण्यावर अधिक भर दिला जात आहे. त्यामुळे सरकारची आर्थिक परिस्थिती नाजूक झाली आहे. अशा परिस्थितीत आर्थिक दृष्ट्या काटकसर करण्याच्या दृष्टीने अनुदानाची रक्कम कमी करण्यात आली आहे. वर्षभरापासून शाळा बंद असून, ऑनलाइन पद्धतीने शिक्षण सुरू आहे. त्यामुळे अनुदानाची रक्कम कमी केल्याचे शालेय शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मात्र, त्याच वेळी खासगी शाळा बंद असताना घरी बसून ऑनलाइन पद्धतीने शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कोणताही शुल्कदिलासा देण्यात आलेला नाही. राज्यातील पालकांनी; तसेच पालक संघटनांनी शुल्क कपात करण्याची मागणी केल्यावर, त्याकडे आतापर्यंत दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. मात्र, राज्य सरकारला आता स्वतःच्या तिजोरीतून अनुदानाची रक्कम द्यायची वेळ आल्यावर, ती रक्कम निम्म्यापेक्षा कमी करण्यात आली आहे. या निर्णयावरून सर्व विद्यार्थ्यांचे शुल्क कमी करण्याची मागणी पालकांकडून आणि संघटनांकडून जोर धरण्याची शक्यता आहे. खासगी शाळांचा याला प्रचंड विरोध होण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारला स्वतःच्या तिजोरीतून 'आरटीई'साठी शुल्क प्रतिपूर्तीच्या अनुदानाची रक्कम देण्याची वेळ आल्यावर, ती रक्कम कमी केली. मात्र, पालकांना कोणतीही शुल्कसवलत दिली नाही. सरकारला पालकांच्या भावना समजून, त्यांनाही अशा प्रकारचा शुल्क दिलासा दिला पाहिजे. मात्र, सरकारने नेहमीप्रमाणे आपली जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला आहे. - मुकुंद किर्दत, पुणे पेरेंट्‌‌स युनायटेड 'सामान्यांकडून वसुली शक्य' 'राज्य सरकारने आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या अनुदानाच्या रक्कमेत कपात केली आहे. याप्रमाणेच खासगी शाळांत शिकणाऱ्या सर्वसामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क कमी का केले नाही, अस प्रश्न उपस्थित होतो. सरकारने कमी केलेली रक्कम, सामान्य विद्यार्थ्यांकडून वसूल केली जाऊ शकते,' अशी काळजी इंडिया वाइड पेरेंट्स असोसिएशनच्या अनुभा सहाय यांनी व्यक्त केली आहे.

from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/34dFzHD
via IFTTT