अवाजवी फीबद्दल दाद कुठे मागायची? तक्रारीसाठी तपशील द्या: हायकोर्ट

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई 'करोना संकटकाळात कित्येक पालकांचे आर्थिक कंबरडे आणि शाळा व्यवस्थापनांच्या खर्चात प्रचंड कपात झालेली असतानाही राज्यातील अनेक शाळांकडून पालकांना दिलासा देणे तर सोडाच, पण फी वाढवली जात आहे किंवा अवाजवी फी आकारणी केली जात आहे', असे निदर्शनास आणत भाजप आमदार अतुल भातखळकर व अन्य काहींनी जनहित याचिकेच्या माध्यमातून मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याची दखल घेत पालकांनी अवाजवी फीबद्दल दाद कुठे मागायची, याबद्दलचा तपशील २२ जूनपर्यंत प्रतिज्ञापत्रावर देण्याचे निर्देश न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला दिले. 'गेल्यावर्षी करोनाचे संकट आल्यापासून राज्यातील शाळा या प्रत्यक्ष सुरू नसून विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षणच दिले जात आहे. तेही प्रत्यक्ष शाळेतील शिक्षणाप्रमाणे परिपूर्ण म्हणता येत नाही. दुसरीकडे या परिस्थितीमुळे सर्वच शाळांचे वीज-पाणीबिल, देखभाल, स्टेशनरी, पेट्रोल, डिझेल, प्रशासकीय अशा विविध बाबींवरील खर्चात प्रचंड कपात झाली आहे. तर तिसरीकडे कित्येक पालकांनी नोकऱ्या गमावल्या असताना किंवा त्यांच्या मिळकतीत घट झालेली असतानाही त्यांच्यावर मुलांच्या ऑनलाइन शिक्षणासाठी लॅपटॉप, मोबाइल इतर गॅजेट्स, इंटरनेट आदीविषयी अतिरिक्त खर्चाचा बोजा पडला आहे. अशा परिस्थितीत शाळांनी स्वत:हून फीमध्ये कपात करून पालकांना दिलासा देणे अभिप्रेत होते. किंबहुना राज्य सरकारने याप्रश्नी स्वत:हून पाऊल उचलत शाळा व पालकांच्या हिताचे संतुलन साधणारा योग्य तो आदेश काढणे आवश्यक होते. मुख्यमंत्र्यांना तसे अधिकार असूनही राज्य सरकारने तसा निर्णय घेतला नाही. परिणामी शाळांकडून दरवर्षीएवढीच फी भरण्याची सक्ती पालकांना केली जात असून ती न भरल्याने कित्येक पालकांच्या पाल्यांना शाळेतून काढण्याच्या नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. तर कित्येक पालकांच्या पाल्यांची गुणपत्रके रोखून धरण्यात आली आहेत. त्यांना पुढील शैक्षणिक वर्षाच्या ऑनलाइन शिक्षणापासूनही वंचित ठेवण्यात आले आहे. मुंबईतील अनेक शाळांतील पालकांच्या आमच्याकडे मोठ्या प्रमाणात तक्रारी येत आहेत', असे म्हणणे भातखळकर यांनी ज्येष्ठ वकील अॅड. डॉ. बिरेंद्र सराफ यांच्यामार्फत याचिकेत मांडले आहे. याचिकेत अनेक पालकांची उदाहरणेही देण्यात आली आहेत. 'महाराष्ट्र शिक्षणसंस्था फी नियमन कायद्यांतर्गत फी ठरवण्यासाठी विशिष्ट निकष निश्चित करण्यात आले असून त्याचे उल्लंघन झाल्यास दाद मागण्यासाठी विभागीय फी नियमन समिती स्थापण्याची तरतूद आहे. त्यादृष्टीने राज्य सरकारला निर्देश द्यावेत. तसेच करोनासंकटाची स्थिती लक्षात घेऊन फी नियमन करण्याचे निर्देश विभागीय फी नियमन समितीला द्यावेत', अशा विविध विनंत्याही याचिकेत करण्यात आल्या आहेत. याविषयी न्या. एस. पी. देशमुख व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली असता, राज्य सरकारने कायद्याप्रमाणे विभागीय फी नियमन समिती स्थापन केली असल्याची माहिती सरकारी वकील गीता शास्त्री यांनी दिली. तेव्हा, समितीचे कार्यालय नेमके कुठे, संपर्क क्रमांक काय, याचा तपशीलच पालकांपर्यंत पोहोचला नसल्याने ते जाहीर व्हायला हवे, असे म्हणणे सराफ यांनी मांडले. त्यामुळे हा तपशील प्रतिज्ञापत्रावर द्यावा, असे निर्देश देऊन खंडपीठाने याप्रश्नी पुढील सुनावणी २२ जून रोजी ठेवली.

from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3cJviay
via IFTTT