लॉकडाऊनमध्ये ५५ टक्के शिक्षकांच्या पगारात कपात- रिपोर्ट

reduction in teachers' salaries: करोना संक्रमण रोखण्यासाठी देशात कठोर निर्बंध लावण्यात आले. याचा परीणाम सर्वच क्षेत्रांवर झाला. देशातील बहुतांश खासगी शाळांचा रेवेन्यू २० ते २५ टक्क्यांनी कमी नोंदवला गेला. यामुळे काही शाळांनी शिक्षकांच्या संख्येत कपात करण्यास सुरुवात केली. भारतामध्ये गुणवत्तापूर्ण शालेय शिक्षणासाठी काम करणारी स्वयंसेवी संस्था सेंट्रल स्क्वेअर फाऊंडेशन (सीएसएफ) च्या संशोधन अहवालात करण्यात आला आहे. २० राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशातील १ हजार १०० हून अधिक पालक वर्ग, शाळा प्रशासक आणि शिक्षकांशी बोलून हा रिपोर्ट तयार करण्यात आला आहे. ५५ टक्के शाळांमध्ये नव्या प्रवेशात कमी रिपोर्टनुसार ५५ टक्के शाळांमध्ये या शैक्षणिक वर्षात नव्या प्रवेशांत मोठ्या प्रमाणात कमी पाहायला मिळाली. याचा परिणाम शाळांच्या आर्थिक गणितावर झाला. मुलांची संख्या कमी झाल्याने शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे पगार, इतर खर्चाचा प्रश्न शाळांसमोर उभा राहीला. दरम्यान ७७ टक्के शाळांनी करोना दरम्यान कर्ज घेण्याला महत्व दिले नाही. केवळ ३ टक्के शाळांनी यशस्वीरित्या कर्ज घेतले. तर पाच टक्के शाळा कर्ज मिळण्याची वाट पाहत आहेत. ५५ टक्के शिक्षकांच्या पगारात कपात लॉकडाऊनमध्ये खासगी शाळांमधील साधारण ५५ टक्के शिक्षकांच्या पगारात कपात करण्यात आली. कमी फीस घेणाऱ्या शाळांमधील साधारण ६५ टक्के शिक्षकांचा पगार थांबविण्यात आला होता. जास्त फीस घेणाऱ्या शाळांतील ३७ टक्के शिक्षकांचा पगार थांबविण्यात आला. साधारण ५४ टक्के शिक्षकांकडे स्वत:चे इतर इनकम स्त्रोत नाही. ३० टक्के शिक्षकांनी आपला पगार खासगी क्लासेस आणि कोचिंग देऊन पूर्ण केला. ५० टक्के जणांनी फीस भरली रिपोर्टमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, ७० टक्के पालकांनी शाळा फीस तीच ठेवल्याचे म्हटले. तर ५० टक्के पालकांनी शाळांची फीस भरली. २० टक्के आई-वडीलांनी औद्योगिक शिक्षण क्षेत्रावर खर्च करण्यावर भर दिला. तर १५ टक्के पालकांनी शिक्षणासाठी खर्च करण्यावर भर दिला. ७८ टक्के पालकांनी सांगितले की त्यांनी आपल्या पाल्याच्या शिक्षणाचा खर्च त्याच शाळेत करण्यास सक्षम आहेत.

from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3iSaHmV
via IFTTT