१५ टक्के फीकपातीच्या राज्याच्या निर्णयाला CBSE, ICSE शाळा संघटनांकडून आव्हान

Update: २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षासाठी फीमध्ये १५ टक्के कपात करण्याच्या राज्य सरकारच्या आदेशाला सीबीएसई व आयसीएसई बोर्डच्या शाळांच्या संघटनेकडून मुंबई हायकोर्टात (Bombay high court) आव्हान देण्यात आले आहे. १२ ऑगस्टच्या जीआरद्वारे राज्य सरकारने सर्व खासगी शाळांना आदेश दिला. त्याला असोसिएशन ऑफ इंडियन स्कूल्सने रिट याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. राज्य सरकारला अधिकार नसताना मनमानी पद्धतीने आदेश काढला असल्याने तो अवैध आहे, असे म्हणणे संघटनेतर्फे ज्येष्ठ वकील अॅड. प्रवीण समदानी यांनी न्या. रमेश धनुका व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर अलिकडेच झालेल्या प्राथमिक सुनावणीत मांडले. सरकारी वकिलांनी याचिकेला उत्तर देण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत देण्याची विनंती केली. त्यामुळे खंडपीठाने राज्य सरकारला मुदत दिली आणि सरकारचे प्रतिज्ञापत्र दाखल झाल्यानंतर त्याला एक आठवड्यात प्रत्युत्तर दाखल करण्याचे निर्देश याचिकादार संघटनेला देऊन पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनी दिली. तोपर्यंत शाळांवर कोणतीही कठोर कारवाई करू नये, असे निर्देशही खंडपीठाने दिले. पुढील सुनावणी २० सप्टेंबरला होणार आहे. 'शाळांच्या फीविषयी महाराष्ट्र शिक्षणसंस्था (फी नियमन) कायदा, २०११ या कायद्यातील तरतुदींद्वारे आधीच नियमन होत आहे. असे असताना राज्य सरकारने राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १६२ अन्वये असलेल्या अधिकारांचा वापर करत काढलेला जीआर हा कायद्यातील तरतुदींशी विसंगत आहे. शिवाय राज्य सरकारने ना वटहुकूम काढला आहे ना कायद्यात दुरुस्ती केली आहे. केवळ जीआर काढला आहे. त्यामुळे तो अवैध ठरतो,' असा युक्तिवाद असोसिएशनतर्फे ज्येष्ठ वकील प्रवीण समदानी यांनी मांडला. आता राज्य सरकार काय उत्तर देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. करोनाकाळात गेल्या दीड वर्षांपासून शाळांचे कामकाज ऑनलाइन स्वरूपातच सुरू आहे. या काळात अनेक पालकांची नोकरी गेली, वेतनात कपात झाली, तरीही खासगी शाळांकडून कोणतीही शुल्क कपात केली जात नव्हती. त्यामुळे त्याविरोधात राजस्थानातील काही पालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने शुल्क कपात करण्याचे आदेश दिले होते. त्याच धर्तीवर राज्यातही शुल्क कपात केली जावी, अशी मागणी पालकांकडून केली जात होती. त्यानुसार मंत्रिमंडळाने काही दिवसांपूर्वी शुल्ककपात करण्याचा निर्णय घेतल्यावर त्यासंबंधीचा आदेश शालेय शिक्षण विभागाने जाहीर केला होता.

from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/38jygjC
via IFTTT