राज्यातील विद्यापीठांच्या आर्थिक हिशोबाचे लेखापरीक्षण होणार

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई : राज्यातील विद्यापीठांच्या आर्थिक अनियमिततेच्या गंभीर बाबीवर उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी बोट ठेवले असून त्याबाबत गंभीर पावले उचलण्याची गरज व्यक्त केली. त्यापार्श्वभूमीवर राज्यातील ज्या विद्यापीठांनी पाच ते सात वर्षांपासून त्यांच्या आर्थिक हिशेबाचे कोणतेही केलेले नाही, त्यांनी ते करून घेण्यास अनुमती द्यावी, अशी मागणी भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे केली. राज्यपालांनीही त्यासाठी अनुकुलता दर्शविली असून येत्या आठवड्यात याबाबत समिती स्थापन केली जाईल, असे सामंत यांनी सांगितले. विद्यापीठाला जो निधी उपलब्ध होतो, त्याचे सार्वजनिक महाराष्ट्र अधिनियम २०१६ मधील कलम १३५ (२) नुसार वर्षातून एकदा लेखापरीक्षण करून घेणे बंधनकारक आहे. हे लेखापरीक्षण सरकारकडून विधानसभा आणि विधान परिषदेतही सादर केले जाणे आवश्यक आहे. मात्र गेल्या पाच ते सात वर्षांपासून राज्यातील विद्यापीठांनी वार्षिक लेखापरीक्षण केलेले नाही. तसेच त्याचा अहवालही सादर केलेला नाही. याचदरम्यान काही विद्यापीठांच्या आर्थिक अनियमिततेच्या तक्रारी सरकारकडे प्राप्त झाल्या आहेत. यामुळे विद्यापीठांचे लेखापरीक्षण करून हिशेब राज्य सरकारपर्यंत पोहोचावा आणि या कारभारात पारदर्शकता यावी, यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने मागणी होत आहे. प्रवेशशुल्काच्या माध्यमातून कॉलेजांकडून व केंद्र सरकार, राज्य सरकार, तसेच विद्यापीठ अनुदान आयोग यांच्या विविध योजनांमार्फत विद्यापीठांना कोट्यवधी रुपयांचा निधी प्राप्त होत असतो. हा निधी विद्यापीठांनी विद्यापीठाच्या विकासासाठी व विद्यार्थ्यांना नवनवीन अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देण्यासाठी वापरणे गरजेचे आहे. मात्र सध्या या निधीचा अपव्यय होत असल्याच्या तक्रारी विविध स्तरावरून होत आहेत. मुंबई विद्यापीठाचा लेखापरीक्षण अहवाल सात वर्षांपासून सादर झालेला नाही. याबाबत अधिसभेत चर्चा करण्यात आली. त्यावेळी याबाबत काम सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र अद्याप याबाबत पुढील कोणतीही प्रक्रिया झालेली नाही. यामुळे या सर्व विद्यापीठांमधील अनियमिततेला आळा घालण्यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याची मागणी सामंत यांनी राज्यपालांना पत्र लिहून केली. यावेळी झालेल्या चर्चेत राज्यपालांनी याबाबत सकारात्मकता दर्शवित लेखापरीक्षण करण्याची सूचना केल्याचे सामंत यांनी ‘मटा’शी बोलताना सांगितले. यानुसार पुढील आठवड्यात उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाईल, असेही ते म्हणाले. कायदा काय सांगतो? विद्यापीठ कायद्यानुसार राज्य सरकार विद्यापीठांचे लेखापरीक्षण करण्याबाबत आदेश देऊ शकते. मात्र याबाबत आलेल्या सूचना आणि त्यावरील कारवाईचा निर्णय घेण्यासाठी राज्यपालांची परवानगी घ्यावी लागते. यामुळे सामंत यांनी समिती स्थापण्यापूर्वीच राज्यपाल यांना निवेदन दिले आहे.

from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/30fdmS7
via IFTTT