शाळा सुरू करण्यासाठी संघटना एकवटल्या

‌म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई करोनामुळे राज्यातील शाळा बंद करून खासगी ऑनलाइन शिक्षण देणाऱ्या कंपन्यांना सरकार बळ देत असल्याचा आरोप करीत, राज्यातील स्वयंसेवी संघटना शाळा सुरू करण्यासाठी पुन्हा एकवटल्या आहेत. शिक्षण हक्क मंच, बालहक्क संघटना, बालमजुरीविरोधी अभियान, मैत्री संघटना, माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक महामंडळ, राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने शाळा सुरू करण्यासाठी पुन्हा एकदा सरकारकडे मागणी लावून धरली आहे. राज्यात सध्या करोनाची रुग्णसंख्या वाढत असली, तरी इतर सर्व क्षेत्रांतील व्यवहार पूर्वपदावर आहेत. कोणतेही व्यवहार पूर्णपणे बंद केलेले नाहीत. अशा स्थितीत शाळा मात्र अद्याप बंद करून त्या ठिकाणी ऑनलाइन शिक्षण सुरू करण्यात आले आहे. गेल्या दोन वर्षांत वर्ग व्यवस्थित न भरल्याने ग्रामीण, आदिवासी भागांतील विद्यार्थ्यांबरोबरच शहरी भागांतील सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले आहे. ऑनलाइन वर्गांच्या नावाखाली शिक्षणाचा खेळखंडोबा झाला असून, डिजिटल शिक्षण देणाऱ्या खासगी कंपन्यांच्या नफेखोरीला मोकळे रान मिळाले आहे. त्यामुळे करोनाचा बागुलबुवा न करता शाळा सुरू करा, अशी आग्रही मागणी सामाजिक कार्यकर्त्या व शिक्षणतज्ज्ञ हेमांगी जोशी यांनी केली आहे. डिजिटल शिक्षणाचे मुलांच्या आरोग्यावरही विपरीत परिणाम झाले आहेत. चिंतामग्नता, औदासीन्य, निद्रानाश, चंचलपणा तसेच डोळ्यांचे विकार यांसारखे आजार शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये वाढत आहेत. शाळेच्या वयातील मुलांना इतर सर्व ठिकाणी मुक्त प्रवेश असताना, केवळ शाळाच का बंद ठेवल्या गेल्या. लग्न व इतर समारंभांना मर्यादा पाळून समारंभ करण्याची अट आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व शाळांनाही ही अट लागू करून शाळा सुरू ठेवण्याचा विचार राज्य सरकारने करावा, अशी मागणीही यामध्ये करण्यात आली. राज्य सरकारने शाळा सुरू करण्याबाबत त्वरित निर्णय घेऊन त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश प्रशासनास द्यावेत. शाळा सुरू करण्याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार स्थानिक पातळीवरील प्रशासनाला दिल्यास शाळा बंद ठेवण्याकडेच प्रशासनाचा कल राहतो, असा अनुभव आहे. त्यामुळे करोना परिस्थितीच्या वास्तवावर आधारित वैज्ञानिक पद्धतीने आढावा घेऊन शाळा सुरू करण्याचे निर्णय घेण्याचे अधिकार पालक-शिक्षक, स्थानिक पातळीवरील शाळा व्यवस्थापन समिती व ग्रामसभांना द्यावेत, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. वंचितांच्या शिक्षणाला धोका शाळा बंद असल्यामुळे मुलींच्या विवाहापासून अनेक समस्या डोके वर काढत आहेत. वंचित, गरीब घटकातील मुलांना जीवन सुधारण्यासाठी शिक्षण हे एकमेव साधन आहे. शाळा बंद ठेवल्यामुळे राज्यातील बहुसंख्येने असलेल्या सर्वसामान्य आणि गरीब वर्गातील, दलित, आदिवासी, भटके समूह आणि शहरी गरिबांच्या मुलांचे शिक्षण धोक्यात आले आहे. पडलेले प्रश्न - करोना साथीचा प्रसार लहान मुलांमध्ये नगण्य होता. तिसरी लाट आल्या आल्या ताबडतोब शाळा बंद करण्याचा निर्णय का घेतला? - इतर सर्व ठिकाणी मुक्त प्रवेश असताना, केवळ शाळाच का बंद ठेवल्या गेल्या? - स्थानिक पातळीवर शाळा सुरू ठेवण्याबाबत निर्णय घेणे सहज शक्य असताना, मुठभर सल्ल्यावर सर्व शाळांवर निर्णय का? - अट टाकून इतर कार्यक्रम सुरू ठेवता मग शाळा अशा सुरू ठेवण्याचा निर्णय का नाही? - इंग्लंड, अमेरिका, युरोपमधील जवळजवळ सर्व देशांनी त्यांच्याकडे आपल्यापेक्षा करोना रुग्णांचे प्रमाण जास्त असूनही शाळा सुरू ठेवल्या आहेत. मग आपल्याकडे का नाही? - मुलांच्या जिवाचा बागुलबुवा उभा करून शाळा का बंद ठेवल्या जात आहेत? - वैद्यकीय पातळीवर एवढी जय्यत तयारी केली असतानाही शाळा बंद का? - लशींच्या परिणामकारकतेवर सरकारचा विश्वास नाही का?

from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3Kqnw4M
via IFTTT