BMC Recruitment: सहाय्यक आयुक्तपदांच्या भरतीचा मार्ग अखेर मोकळा

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई 'मुंबई महापालिकेत १६ सहायक आयुक्तपदे भरण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) ३१ ऑक्टोबर २०२१ रोजी घेतलेली परीक्षा सदोष होती', असा दावा करत काही परीक्षार्थींनी केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे सहायक आयुक्तपदांच्या भरतीचा (Brihan Mumbai Mahanagarpalika (MCGM) Recruitment 2022) मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. 'परीक्षेतील अनेक प्रश्न चुकीचे व संदिग्ध स्वरूपाचे होते. त्यामुळे ती परीक्षा रद्द करून एमपीएससीला नव्याने परीक्षा घेण्याचा आदेश द्यावा', अशी विनंती करत या भरती प्रक्रियेला आव्हान देणारी रिट याचिका सागर बोरनाने व अन्य काहींनी अॅड. धृती कपाडिया व अॅड. सविता सूर्यवंशी यांच्यामार्फत केली होती. त्याविषयीच्या अंतिम सुनावणीनंतर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने बुधवारी याचिका फेटाळून लावली. त्या आदेशाची प्रत गुरुवारी उपलब्ध झाली. 'विशिष्ट शैक्षणिक अर्हता व प्रशासकीय सेवेचा अनुभव असलेल्या उमेदवारांकडून अर्ज मागवून एमपीएससीने दोनशे गुणांची बहुपर्यायी परीक्षा घेतली होती. त्यात यशस्वी ठरलेल्या उमेदवारांची मुलाखत व त्यांच्या कागदपत्रांची छाननी केल्यानंतर गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध करून पात्र उमेदवारांची निवड करणे, अशी प्रक्रिया एमपीएससीने ठरवली. तसेच परीक्षेसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या विषयांतील शंभर वस्तुनिष्ठ प्रश्नांच्या उत्तरांत असलेल्या बहुपर्यायांमधून बरोबर उत्तर निवडल्यास दोन गुण व चुकीचे उत्तर निवडल्यास अर्धा नकारात्मक गुण, अशी गुणांकन पद्धत ठरवण्यात आली. तसेच प्रश्नपत्रिकांचे चार संच होते. मात्र, ३१ ऑक्टोबर २०२१ रोजी घेण्यात आलेल्या परीक्षेत प्रश्नपत्रिकेतील ४० प्रश्न चुकलेले किंवा संदिग्ध स्वरूपाचे होते. काही प्रश्न हे ठरलेल्या अभ्यासक्रमाबाहेरचे, काही प्रश्न बहुपर्यायांमधील एकापेक्षा अधिक पर्याय बरोबर उत्तर असलेले, काही प्रश्न सर्व पर्यायांत चुकीचे उत्तर असलेले, काही प्रश्न इंग्रजी व मराठी भाषेत वेगवेगळा अर्थ असलेले होते. असे विविध आक्षेप नोंदवूनही एमपीएससीने अंतिम गुण देताना यातील केवळ पाच प्रश्न वगळली आणि उर्वरित प्रश्नांविषयी यथाप्रमाण गुण दिले. हे गुणवान उमेदवारांच्या गुणवत्तेवर अन्याय करणारे आहे', असा दावा याचिकादारांतर्फे करण्यात आला होता. मात्र, 'परीक्षार्थींनी पर्यायांपैकी सर्वाधिक जवळचा पर्याय निवडणे अभिप्रेत होते, प्रश्न अभ्यासक्रमाच्या बाहेरचे येतील, अशी कल्पना देण्यात आली होती', असा युक्तिवाद एमपीएससीतर्फे सरकारी वकील अभय पत्की यांनी मांडला. तर, पालिकेतर्फे अॅड. रुपाली अधाते यांनी भरतीप्रक्रियेचे समर्थन केले. अखेरीस याचिकेतील मुद्द्यांमध्ये तथ्य नसल्याचे निरीक्षण नोंदवत खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावली.

from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/MOZi1aW
via IFTTT