विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती नाकारता येणार नाही, मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय

Scholarship: २०१२ साली मुंबई उच्च न्यायालयात सर्वप्रथम याबाबतची जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. २०१५ साली न्यायालयाने विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती प्रदान करावी, असा आदेश दिला होता. या आदेशाविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. २०१८ साली सर्वोच्च न्यायालयाने ती याचिका फेटाळली.

from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/pWC8SJo
via IFTTT