२-३ दिवसांत मूल्यांकनाची पद्धत निश्चित करणार: ICSE

'करोनाचा धोका वाढतच असताना आयसीएसई बोर्डच्या दहावी आणि बारावीच्या उर्वरित परिक्षेविषयी राज्य सरकार संदिग्ध भूमिका का घेत आहे? स्पष्ट भूमिका का घेत नाही?' असा खडा सवाल सोमवारी २२ जून रोजी मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला विचारला आहे. आयसीएसई बोर्डाच्या परीक्षांसंदर्भातली सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू आहे. दरम्यान, परीक्षेला न बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांकरिता मूल्यांकनाची पर्यायी पद्धत निश्चित करण्याची आमची प्रक्रिया सुरू आहे, आणखी २-३ दिवस लागतील, अशी माहिती आयसीएसई बोर्डाने हायकोर्टाला दिली. 'आम्ही पहिल्यापासूनच परीक्षा नको, असे म्हणत होतो. पण बोर्डाने दोन पर्याय दिल्याने आधी किती विद्यार्थी परीक्षा देण्यास इच्छुक आहेत ते पाहून निर्णय घेऊ, अशी भूमिका आम्ही घेतली,' अशी भूमिका राज्य सरकारतर्फे राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी मांडली. मात्र, आकडेवारीवर अवलंबून कशाला राहता? असं हायकोर्टाने विचारलं. 'समजा ५० टक्के विद्यार्थी परीक्षेसाठी इच्छुक असतील तर परवानगी देण्याविषयी काय निर्णय घ्याल, २५ टक्के असतील तर काय आणि १० टक्के असतील तर काय, हे बुधवारी स्पष्ट करा,' असे निर्देश मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिले. दरम्यान, परीक्षेला न बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांकरिता मूल्यांकनाची पर्यायी पद्धत निश्चित करण्याची आमची प्रक्रिया सुरू आहे, आणखी २-३ दिवस लागतील, अशी भूमिका आयसीएसई बोर्डाने मांडली. हेही वाचा: नेमके प्रकरण काय? 'करोनाचे संकट कायम असताना दहावीच्या उर्वरित विषयांच्या परीक्षा २ ते १२ जुलैदरम्यान आणि बारावीची उर्वरित परीक्षा १ ते १४ जुलैदरम्यान घेण्याचा बोर्डाचा निर्णय विद्यार्थ्यांसह शिक्षक व कर्मचाऱ्यांसाठीही धोकादायक आहे', असे सांगत मुंबईतील एका विद्यार्थ्याचे पालक असलेले उच्च न्यायालयातील वकील अॅड. अरविंद तिवारी यांनी याचिकेद्वारे त्याला आव्हान दिले आहे. यावरील सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू आहे. हेही वाचा:

from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3dnNkN1
via IFTTT