शिष्यवृत्ती रखडली, गुणपत्रिका अडकली; अनेक विद्यार्थ्यांसमोर पेच

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई सामाजिक न्याय विभागाने शिष्यवृत्ती जमा न केल्यामुळे, मुंबई विद्यापीठाचे निकाल जाहीर होऊनही अनेक विद्यार्थ्यांना गुणपत्रिका मिळालेली नाही. हातात गुणपत्रिका नसल्याने अनेकांवर नोकरी गमाविण्याची वेळ आली आहे. तर अनेक विद्यार्थ्यांना नोकरीवर रुजू होणे शक्य झालेले नाही. यामुळे सामाजिक न्याय विभागाने या गंभीर बाबीची योग्य ती दखल घेऊन विद्यार्थ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी केली जात आहे. मुंबई विद्यापीठाअंतर्गत येणाऱ्या इंजिनीअरिंग, व्यवस्थापन आदी कॉलेजांमध्ये सामाजिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांना विविध शिष्यवृत्ती योजनांचा लाभ मिळतो. या विद्यार्थ्यांच्या शुल्काची प्रतिपूर्ती सरकारतर्फे केली जाते. मात्र यंदा करोनामुळे या शुल्काची प्रतिपूर्ती अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे निकाल जाहीर होऊनही कॉलेज त्यांना गुणपत्रिका देत नाहीत. याबाबत काही विद्यार्थ्यांनी कॉलेजसमोर एकत्र येऊन निदर्शनेही केली. मात्र शुल्क मिळत नाही तोवर गुणपत्रिका देता येणार नाही, अशी भूमिका कॉलेजांनी घेतल्याने विद्यार्थ्यांची चांगलीच अडचण झाली आहे. 'शुल्काची प्रतिपूर्ती करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. आमच्या खात्यात अद्याप पैसे आलेले नाहीत. यामुळे आम्ही कॉलेजला शुल्क देऊ शकत नाही. मात्र अशा प्रकारे गुणपत्रिका अडविणे चुकीचे आहे', असे इंजिनीअरिंग कॉलेजमधील एका विद्यार्थ्याने सांगितले. तर, कॉलेजकडे आमची सर्व मूळ कागदपत्रे आहेत. ती त्यांनी ठेवून घ्यावीत आणि आम्हाला गुणपत्रिका द्यावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे. याबाबत विद्यापीठाने हस्तक्षेप करून कॉलेजांना सूचना द्याव्यात अथवा सरकारने तरी आमच्या खात्यात शिष्यवृत्ती जमा करावी, अशी मागणीही हे विद्यार्थी करीत आहेत. लिपिकाची वेतनवाढ रोखली मुंबई विद्यापीठाच्या शिक्षण विभागातील एका विद्यार्थ्याची, समाज कल्याण विभागाने दिलेली शिष्यवृत्तीची रक्कम संबंधित विद्यार्थ्याच्या खात्यात जमा न करण्याच्या चुकीला कनिष्ठ टंकलिपिकाला जबाबदार धरुन त्याची वार्षिक वेतनवाढ दोन वर्षांकरीता रोखण्याचे आदेश मुंबई विद्यापीठाने दिले आहेत. मात्र एससी, एसटी आयोगाच्या नियमांनुसार या चुकीबद्दल फौजदारी गुन्हा दाखल व्हावा, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेतर्फे होत आहे. याबाबत मनविसेनेच पाठपुरावा केल्यानंतर फेब्रुवारी महिन्यात सामाजिक न्याय विभागाने विद्यापीठाला चौकशी करून फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र विद्यापीठाने केवळ प्रशासकीय कारवाई केली आहे. संबंधित लिपिकाविरोधात गुन्हा दाखल व्हावा अशी मागणी मनविसेचे उपाध्यक्ष संतोष धोत्रे यांनी केली आहे.

from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3npmtWL
via IFTTT