'विद्यापीठ कायद्यात दुरुस्ती झाली तरी विद्यार्थी निवडणुका होणारच'

म.टा.विशेष प्रतिनिधी, नागपूर महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यात दुरूस्ती सूचविण्यात येणार असली तरीही विद्यार्थी संघाच्या थेट निवडणुका घेण्याबाबत करण्यात आलेली तरतूद कायमच राहील, त्यात बदल होणार नाही. तसेच त्या निवडणुका घेणे विद्यापीठ व संलग्नीत कॉलेजेसला बंधनकारकच असेल, असे ठाम मत कायदा समीक्षा समितीचे अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांनी व्यक्त केले. विद्यापीठ कायदा लागू झाल्यानंतरही त्यातील तरतूदींवर वाद निर्माण झाला. कुलपती व कुलगुरूंना विविध प्राधिकारणांवर अधिक प्रमाणात सदस्य नामनिर्देशित करण्याचे अधिकार मिळालेत, तसेच कुलगुरू निवड प्रक्रियेत कुलपतींच्या अंतिम निर्णयावरही आक्षेप घेण्यात आला. त्यासोबतच नव्या कायद्यात अधिष्ठाता, संचालक व इतर वैधानिक पदांच्या नियुक्तांचा आर्थिक भार राज्य सरकारवर पडला. त्यामुळे कायदा अमलात आणताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी तसेच नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने विद्यमान कायद्यात दुरूस्ती करण्यासाठी युजीसीचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. त्या समितीने सोमवारी विदर्भातील विद्यापीठांच्या कुलगुरू, अधिकारी व विविध प्राधिकारणी सदस्यांशी चर्चा केली. नागपूर विद्यापीठाच्या सभागृहात झालेल्या पहिल्या टप्प्यातील बैठकीत नागपूर, अमरावती, गडचिरोली व कवी कुलगुरू कालिदास संस्कृत विद्यापीठाचे कुलगुरू अनुक्रमे डॉ. सुभाष चौधरी, डॉ. मुरलीधर चांदेकर व डॉ. श्रीनिवास वरखेडी यांनी समिती सदस्य डॉ. थोरात, डॉ. विलास सपकाळ, डॉ. राजन वेळूकर व इतर सदस्यांसोबत चर्चा केली. त्यावेळी या चारही विद्यापीठांचे प्र कुलगुरू, कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक व अधिष्ठाते हजर होते. दरम्यान, दुपारी व संध्याकाळी समितीने संलग्नीत कॉलेजेसचे प्राचार्य व इतर संघटनांशी चर्चा केली. पदवी व पदव्युत्तरला सेमिस्टर पॅटर्न लागू झाले आहे. त्यामुळे अध्यापन व परीक्षांचा काळ अधिक असून त्यात विद्यार्थी निवडणुका घेणे अशक्य आहे, असा सूर प्राचार्यांनी लावला. त्याशिवाय अभ्यास मंडळातील नामनिर्देशित सदस्यांची संख्या कमी करून तिथे थेट निवडणुका सुरू कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली. त्यावर समितीचे अध्यक्ष डॉ. थोरात यांनी विद्यार्थी निवडणुका रद्द होणार नाहीत, असे स्पष्ट केले. तर अभ्यास मंडळावर नामनिर्देशित व निवडून आलेल्या सदस्यांचा समतोल साधण्यात येईल. अभ्यास मंडळ अध्यक्ष हा देखील एका विशिष्ट शैक्षणिक पात्रताधारक असावा, असा आग्रह माजी डॉ. राजन वेळूकर यांनी केला. प्रशासकीय यंत्रणेवरच भर दरम्यान, समितीच्या दिवसभराच्या चर्चेत विद्यापीठीय प्रशासकीय व प्राधिकारणी यंत्रणेत बदल करण्यावरच भर देण्यात आला. नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार शैक्षणिक बदल करण्याबाबत समितीने फारशी चर्चा केली नाही, अशी माहिती काही सदस्यांनी दिली. समिती मंगळवारी सिनेट, विद्वत परिषद व इतर प्राधिकारणी सदस्यांशी चर्चा करणार आहे.

from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3rUkDjh
via IFTTT