शिष्यवृत्तीसाठी केंद्राकडून वाढीव निधी

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाच्या वतीने अनुसूचित जातीतील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तीसाठी ५९ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यात केंद्र सरकार ६० टक्के आणि राज्य सरकार ४० टक्के निधी देणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला मोठा हातभार लागणार आहे, अशी माहिती माजी सामाजिक न्यायमंत्री दिलीप कांबळे यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत दिली. 'अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांना दहावीनंतर उच्च शिक्षणासाठी दिली जाणारी तुटपुंजी होती. त्यामुळे केंद्र सरकारने त्यात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. देशातील पाच कोटी विद्यार्थ्यांना या निर्णयाचा फायदा, तर राज्यात चार लाख विद्यार्थ्यांना या वाढीव शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळणार आहे,' असे कांबळे या वेळी म्हणाले. या योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना दिली जाणारी शिष्यवृत्ती थेट त्यांच्या बँक खात्यात जाणार आहे. त्यामुळे गैरप्रकार टळणार असल्याचे कांबळे यांनी सांगितले. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात दोन लाख २७ हजार ४८० विद्यार्थ्यांनी आणि २०१८-१९ या वर्षात तीन लाख २३ हजार ०८४ विद्यार्थ्यांनी केंद्र सरकारच्या शिष्यवृत्तीचा लाभ घेतला. २०१९-२० या वर्षात तीन लाख ८७ हजार ४२६ विद्यार्थी शिष्यवृत्तीसाठी पात्र ठरले असल्याची माहिती कांबळे यांनी दिली. 'शिक्षण सम्राटांनी शिष्यवृत्ती पळवली' 'आता शिष्यवृत्ती थेट बँक खात्यात जमा केली जाते. त्यापूर्वी ती महाविद्यालयांकडे जमा केली जात होती. शिक्षण सम्राटांनी गोरगरीब विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती अन्यत्र वळवली. विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्षात २५ टक्केच रक्कम दिली गेली,' असा आरोप दिलीप कांबळे यांनी केला.

from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/39esEHd
via IFTTT