Also visit www.atgnews.com
मराठा आरक्षणासंदर्भात MPSC ची सुप्रीम कोर्टातील याचिका मागे
मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य लोकसेवा आयोगाने () सर्वोच्च न्यायालयात केलेली याचिका मागे घेतली आहे. या याचिकेनंतर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पडसाद उमटल्यानंतर आयोगाने हा निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर भरती प्रक्रिया रखडली होती; पण ९ सप्टेंबरच्या आधी आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांनी नियुक्तीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यामध्ये राज्य सरकार न्यायालयात त्यांना सहकार्य करणार होते. मात्र, त्याआधीच आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून सामाजिक आर्थिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) प्रवर्गांतर्गत २०१८ पासून नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सर्वच विद्यार्थ्यांची नियुक्ती रद्द करण्याची मागणी केली. या याचिकेबाबत राज्यात तीव्र पडसाद उमटले. एकीकडे टिकविण्याबाबत राज्य सरकार प्रयत्नशील असताना, राज्य लोकसेवा आयोगाने सरकारच्या भूमिकेच्या विपरीत भूमिका घेतली. याबद्दल राज्य सरकारने संताप व्यक्त केला होता. त्यामुळे गुरुवारी राज्य लोकसेवा आयोगाने राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य विभाग यांना पत्र पाठवून सर्वोच्य न्यायालयातील अर्ज मागे घेत असल्याचे कळवले. 'आयोगाची निवड प्रक्रिया प्रलंबित आहे. याबाबत निर्देश मिळण्याबाबत राज्य सरकारकडे अनेकवेळा पत्रव्यवहार केला. पण सरकारकडून उत्तर मिळाले नाही. त्यामुळे न्यायालयाकडून आदेश प्राप्त करण्यासाठी आयोगाने अर्ज केला,' असे आयोगाने राज्य सरकारला पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे. आर्थिक दुर्बल घटकाचा लाभ मराठा उमेदवारांना मिळावा, असा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार पुढील कार्यवाही होईल, असेही स्पष्ट केले आहे. परिपत्रकात काय आहे? राज्य सरकारकडून सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी लागू केलेल्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर रोजी स्थगिती दिली. या आदेशामुळे आयोगाच्या विविध टप्प्यांवर प्रलंबित असलेल्या निवड प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी योग्य निर्देश प्राप्त होण्यासाठी आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचा लाभ अनुज्ञेय ठरवण्याबाबत २३ डिसेंबर रोजी सरकारकडून निर्णय घेण्यात आला. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात केलेला अर्ज मागे घेण्याबाबत निर्णय घेतला असल्याचे परिपत्रकात म्हटले आहे.
from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3648G17
via IFTTT
Also visit www.atgnews.com
Career News in Marathi: Career News
मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times
Post a Comment
0 Comments