दिव्यांग विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांपासून वंचित ठेवता येणार नाही: सुप्रीम कोर्ट

दिव्यांग विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा देणारा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. कोणत्याही प्रकारच्या लिहिण्यास अक्षम उमेदवाराला देण्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही. याउलट त्याला लेखनिक द्यावा लागेल, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. शारीरिक स्वरुपातील असे विद्यार्थी जे लिहू शकत नाहीत, त्यांनाही यूपीएससीसह सर्व प्रकारच्या स्पर्धा परीक्षा देण्याची संधी दिली जायला हवी. अशा उमेदवारांना परीक्षा देण्यापासून मज्जाव करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की अशा प्रकरणांमध्ये सरकारला अशा विद्यार्थ्यांना लेखनिक द्यावा लागेल. यासंबंधी कोर्टाने केंद्र सरकारला तीन महिन्यांच्या आत मार्गदर्शक तत्त्वे आणि मानदंड तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून दिव्यांग उमेदवारांच्या अधिकारांचे रक्षण करत त्यांना देखील सर्व प्रकारच्या स्पर्धा परीक्षा देण्याची संधी निर्माण केली जाऊ शकेल. काही दिवसांपूर्वी न्या. डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. इंदिरा बॅनर्जी आणि न्या. संजीव खन्ना यांचे खंडपीठ यूपीएससीच्या अधिसूचनेविरोधात एका उमेदवाराने दाखल केलेल्या याचिकेवर विचार करत होते. या अधिसूचनेद्वारे DoPT मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये केवळ बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तींनाच लेखनिकाची सुविधा देण्यात आली आहे. हेही वाचा: एम्सच्या फेब्रुवारी २०२० मधील एका अहवालानुसार, याचिकाकर्ता, क्रोनिक न्यूरॉलॉजिकल व्याधीने ग्रस्त आहे. या उमेदवार अधिनियमातील यादीतील निकषांत बसत नसल्याने त्याला परीक्षेपासून वंचित राहावे लागणार होते. त्याचे दिव्यांगतेचे प्रमाण केवळ ६ टक्के होते, जे नियमित मर्यादेत बसत नाही.

from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3jFXOfA
via IFTTT