Budget 2021: शिक्षणासाठीची तरतूद घटली

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली करोनाचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या क्षेत्राच्या 'पुनर्निमाणा'साठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात विशेष भर देण्यात आल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले. शिक्षण मंत्रालयासाठीची तरतूद गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ६.१३ टक्क्यांनी कमी केली असली, तरीही सर्वसमावेशक शिक्षणासाठी सरकार विशेष प्रयत्न करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले असून, नव्या १०० सैनिकी शाळांची घोषणाही त्यांनी केली. उच्च शिक्षणासाठी आयोग, लडाखमध्ये केंद्रीय विद्यापीठ, आदिवासी भागामध्ये शाळांची निर्मिती, अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी ३५ हजार कोटी देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. 'शिक्षणासाठी या आर्थिक वर्षामध्ये ९३,२२४ कोटी रुपये देण्यात येणार असून, साक्षरतेसाठी ३८,३५० कोटी रुपये खर्च करण्याचे नियोजन आहे,' असे सीतारामन यांनी सांगितले. गेल्या वर्षी शिक्षण क्षेत्रासाठी ९९३०० कोटी रुपये देण्यात आले होते; तसेच कौशल्य विकासासाठीही अतिरिक्त तीन हजार कोटी देण्यात आले होते. नव्या आर्थिक वर्षात उच्च शिक्षण आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी कायदा आणण्यात येणार आहे. सीतारामन म्हणाल्या, 'देशातील १५ हजार शाळांचे सक्षमीकरण करण्यात येणार असून, शिक्षण धोरणातील उद्दिष्टे पूर्ण करण्यावर भर असणार आहे. शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी 'नॅशनल प्रोफेशनल स्टँडर्ड फॉर टीचर' विकसित करण्यात येणार असून, खासगी आणि सरकारी शाळांमधील ९२ लाख शिक्षकांना त्याचा लाभ होणार आहे. शिक्षणासह संशोधन संस्थांच्या विकासासाठीही प्रयत्न करण्यात येणार आहे. आदिवासी शाळांमध्ये ७५० निवासी शाळा स्थापन करण्यात येणार असून, 'एकलव्य' असे त्यांचे नामकरण करण्यात आले आहे. आदिवासी भागांतील प्रत्येक शाळांसाठी ३८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. डोंगराळ आणि निर्मनुष्य ठिकाणी असलेल्या शाळांच्या विकासासाठी ४८ कोटी देण्यात येणार आहे.' करोना साथरोगाच्या काळामध्ये 'डिजिटल' शिक्षणाचे नवे पर्व देशात सुरू झाले. त्या पार्श्वभूमीवर 'डिजिटल' प्रशिक्षणावर सरकारचा भर असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. 'नॅशनल डिजिटल एज्युकेशन आर्किटेक्चर' (एनडीईएआर) स्थापन करण्यात येणार असून, शिक्षकांना डिजिटल साक्षर करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. विविध उपक्रमांतर्गत ५६ लाख शालेय शिक्षकांना डिजिटल साक्षर करण्यावर सरकारचा भर असणार आहे. संकल्पनांची समज, ज्ञानाचा प्रत्यक्ष वापर आणि विश्लेषणाची क्षमता यावर या विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन केले जाईल, असे निर्मला सीतारामन म्हणाल्या. 'आपल्या देशातील अनेक शहरांत सरकारी पाठबळावर चालविल्या जाणाऱ्या विविध सरकारी संस्था, विद्यापीठे, महाविद्यालये आहेत. उदाहरणार्थ, हैदराबादमध्ये अशा ४० महत्त्वाच्या शैक्षणिक संस्था आहेत. या संस्थांना त्यांची अंतर्गत स्वायत्तता टिकवूनही एकमेकांशी अधिक चांगला ताळमेळ साधता यावा, यासाठी एक औपचारिक एकछत्री रचना आम्ही निर्माण करू,' असे निर्मला सीतारामन यांनी नमूद केले. उच्च शिक्षण आयोगाच्या स्थापनेचा पुनरुच्चारही अर्थमंत्र्यांनी केला. ठळक वैशिष्ट्ये - राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीवर भर - उच्च शिक्षणासाठी आयोग स्थापन करण्यासाठी कायदा करणार - देशभरात १०० नव्या सैनिकी शाळा - अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी ३५ हजार कोटी - नव्या ७५० आदिवासी निवासी शाळा स्थापन करणार - शैक्षणिक संस्थांसाठी एकछत्री रचना निर्माण करणार - नवोदय विद्यालयांसाठीची तरतूद ३३०० कोटी रुपयांवरून ३८०० कोटी रुपयांवर - माध्यान्ह भोजन योजनेची तरतूद ११ हजार कोटी रुपयांवरून ११५०० कोटी रुपयांवर

from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3oNzrO9
via IFTTT