फार्मसी, आर्किटेक्चर कॉलेजांना AICTE च्या मान्यतेची आवश्यकता नाही

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई फार्मसी आणि आर्किटेक्चर कॉलेजांना यापुढे अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेची () मान्यता घ्यावी लागणार नाही. या संस्थांना आता केवळ संबंधित विषयाशी निगडित असलेल्या परिषदांचीच परवानगी घ्यावी लागणार आहे. यामुळे आता या शिक्षणाचा दर्जा अधिक सुधारेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. इंजिनीअरिंग, मॅनेजमेंटसह फार्मसी, आर्किटेक्चर या अभ्यासक्रमांवर अंकुश ठेवणाऱ्या 'एआयसीटीई'ने बुधवारी प्रसिद्ध केलेल्या २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षासाठीच्या हस्तपुस्तिकेत ही बाब स्पष्ट केली आहे. फार्मसी आणि आर्किटेक्चर या विद्याशाखांचे अभ्यासक्रम ठरविण्याची जबाबदारी अनुक्रमे 'फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया' आणि 'कौन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर' यांच्यावर आहे. मात्र, कॉलेजांना मान्यता एआयसीटीईची घ्यावी लागत होती. परिणामी प्रशासकीय कामात अनेक अडचणी येत होत्या. 'एआयसीटीई'च्या नियमांनुसार पदवी अभ्यासक्रमांच्या शिक्षकांची आर्हता पीएचडीधारक असावेत अशी आहे. मात्र, आर्किटेक्चरमध्ये पीएचडी अशी पदवीच नसल्याने तेथे अशा प्रकारचे प्राध्यापक कसे नेमावेत, असा प्रश्न होता. यासह अनेक प्रशासकीय अडचणी फार्मसी संस्थांनाही येत होत्या. यामुळे याबाबत काही संस्थांनी न्यायिक लढाही दिला होता. यानंतर परिषदेने हे दोन अभ्यासक्रम शिकविणाऱ्या संस्थांना एआयसीटीईची मान्यता आवश्यक नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. यामुळे आता या संस्थांना थेट संबंधित कौन्सिलची परवानगी घेऊन अभ्यासक्रम सुरू करता येणार आहे. याचबरोबर इंजिअनीरिंग कॉलेजांमध्ये असलेल्या आर्किटेक्चर विभागांवरही कौन्सिलचे नियमन येणार आहे. या निर्णयाचे सर्व स्तरावरून स्वागत करण्यात येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ८ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार एआयसीटीईने हा निर्णय जाहीर केल्याचे या हस्तपुस्तिकेत स्पष्ट करण्यात आले आहे. या संस्थांना आता केवळ या दोन्ही परिषदांची मान्यता आवश्यक असणार आहे. मात्र जर काही शिक्षण संस्थांना एआयसीटीईच्या विविध योजनांचा लाभ घ्यायचा असेल अशा संस्था परिषदेला जेव्हा अर्ज करतील तेव्हाच एआयसीटीईकडे अर्ज करू शकतात, असेही यात म्हटले आहे. सध्या एआयसीटीई फार्मसीच्या विद्यार्थ्यांसाठी दरमहा १२,६०० रुपयांची शिष्यवृत्ती देत आहे. याचबरोबर त्यांच्या विविध योजनाही आहेत. 'दर्जात्मक शिक्षण शक्य' सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार एआयसीटीईने ही बाब यंदाच्या हस्तपुस्तिकेत स्पष्ट केली आहे. ही बाब स्वागतार्ह असल्याचे फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडियाचे उपाध्यक्ष प्रा. शैलेंद्र सराफ यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे आता फार्मसी क्षेत्रात आणखी दर्जात्मक शिक्षण देता येणे शक्य होणार आहे तसेच प्रशासकीय कामकाजही सुलभ होईल असेही ते म्हणाले. तर या निर्णयाचा फायदा आर्किटेक्चर कॉलेजांना नक्कीच होईल, असे मत राज्य जे. जे. स्कूल ऑफ आर्किटेक्चरचे प्राचार्य राजीव मिश्रा यांनी व्यक्त केले. यामुळे अभ्यासक्रम चालविताना येणाऱ्या अनेक अडचणी दूर होतील, असेही ते म्हणाले.

from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3l89Df6
via IFTTT