करोनामुळे शिक्षण क्षेत्रावर सावट; शैक्षणिक तरतुदींमध्ये ६५ टक्के घट

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली करोना महामारीमुळे अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडल्याने निम्न-मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांनी आपल्या शैक्षणिक तरतुदींना तब्बल ६५ टक्क्यांनी कात्री लावली आहे. तर उच्च मध्यम आणि उच्च उत्पन्न गटातील देशांमध्ये ही टक्केवारी ३३ टक्के आहे. जागतिक बँकेच्या एका अहवालामधून ही आकडेवारी समोर आली आहे. युनेस्कोच्या ग्लोबल एज्युकेशन मॉनिटरिंगसोबत तयार केलेल्या अहवालात निम्न-मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांना शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करणे कठीण जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. कोविड महामारीचा शैक्षणिक क्षेत्रातील आर्थिक तरतुदींवर नेमका काय परिणाम झाला, हे तपासण्यासाठी जगाच्या विविध भागांतील २९ देशांमधून माहिती जमा करण्यात आली होती. यात शाळा आणि विद्यापीठ पातळीवरील वयोगटाचा विचार करण्यात आला होता. त्यानंतर ही माहिती जागतिक बँकेच्या संबंधित देशातील पथकांकडून पडताळून पाहण्यात आली. कोविड महामारीचा मुकाबला करण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांना आवश्यक यंत्रणा उभारण्याची गरज आहे. तसेच, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान भरून काढण्यासाठीही त्यांना निधीची आवश्यकता भासणार आहे. या अहवालातील सर्वेक्षणासाठी अल्पउत्पन्न गटात अफगाणिस्तान, इथिओपिया आणि युगांडा या देशांचा; तर अल्प मध्यम उत्पन्न गटामध्ये बांगलादेश, इजिप्त, भारत, केनया, किरगीझा रिपब्लिक, मोरोक्को, म्यानमार, नेपाळ, नायजेरिया, पाकिस्तान, फिलिपाइन्स, टांझानिया, युक्रेन आणि उझबेकिस्तान या देशांचा समावेश आहे. १० उच्च मध्यम उत्पन्न गटांत अर्जेंटिना, ब्राझील, कोलंबिया, जॉर्डन, इंडोनेशिया, कझाकस्तान, मेक्सिको, पेरू, रशिया आणि तुर्की हे देश असून, उच्च उत्पन्न गटात चिली आणि पनामा हे देश आहेत. अर्जेंटिना, ब्राझील, इजिप्त, भारत, म्यानमार, नायजेरिया, पाकिस्तान, रशिया यांनी तर शैक्षणिक तरतुदींवरील टक्का दहाहून कमी केला आहे.

from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3kzQAdw
via IFTTT