१०२४ शिक्षणसंस्थांची शुल्कवाढ नाही; शुल्क नियामक प्राधिकरणाची माहिती

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई दरवर्षी दामदुप्पट शुल्क वसूल केले म्हणून चर्चेत असणाऱ्या व्यावसायिक शिक्षणसंस्था यंदा मात्र करणार नसल्याने चर्चेचा विषय ठरल्या आहेत. राज्यात व्यावसायिक शिक्षण देणाऱ्या सुमारे १०२४ शिक्षणसंस्थांनी यंदा शुल्कवाढ न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांना शुल्कदिलासा मिळणार आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर अनेकांचे रोजगार गेले आहेत तर काहींना वेतनकपातीला सामोरे जावे लागत आहे. यामुळे शिक्षणशुल्कात कपात व्हावी या उद्देशाने विविध स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. शिक्षण संस्थांनीच याबाबत पुढाकार घेतला आहे. यंदा इंजिनीअरिंग, मेडिकल, मॅनेजमेंट, फार्मसी आणि अन्य व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश देणाऱ्या सुमारे १०२४ शिक्षणसंस्थांनी शुल्कवाढ न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय कॉलेजांनी शुल्क नियामक प्राधिकरणाला कळवला आहे. याबाबत प्राधिकरणाने त्यांच्या वेबसाइटवर माहिती दिली. राज्यातील ९२९ कॉलेजांनी २०२०-२१ शैक्षणिक वर्षामध्ये आकारलेले शुल्कच कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये १५ कृषी, ७९७ तंत्रशिक्षण तर ११७ वैद्यकीय शिक्षणसंस्थांचा समावेश आहे. तर ९५ कॉलेजांनी २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षात आकारलेले शुल्कच कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये पाच कृषी, ७५ तंत्रशिक्षण आणि १५ वैद्यकीय शिक्षणसंस्थांचा समावेश आहे. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना शुल्करचनेत कोणताही बदल करायचा असेल तर त्यासाठी शुल्क नियामक प्राधिकरणाची मंजुरी घ्यावी लागते. हे काम प्रभावीपणे चालावे यासाठी राज्यातील प्राधिकरणाचे अध्यक्ष माजी न्यायाधीश एम. एन. गिलानी यांनी तज्ज्ञ सीए यांची समिती तयार करून एक सॉफ्टवेअर विकसित केले होते. यातून शुल्क प्रस्तावाची पारदर्शक छाननी होत होती. यामुळे मागील पाच वर्षांपासून प्राधिकरणाकडून अनेक कॉलेजांच्या शुल्क फेररचनेला चाप लावत शुल्क कपात करण्याचे निर्णयही दिले आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या तसेच सरकारच्या कोट्यवधी रुपयांची बचत झाली आहे. यंदा करोनाच्या पार्श्वभूमीवर प्राधिकरणाने 'नो अपवर्ड रिव्हिजन' हा पर्याय ठेवला होता. यामुळे ज्या कॉलेजांना शुल्कवाढ करायची नाही अशा कॉलेजांनी हा पर्याय स्वीकारला.

from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3m3NE9D
via IFTTT