स्कूल फी प्रश्नी मुंबई हायकोर्टाचा राज्य सरकारला दिलासा

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई करोना काळात आर्थिक आघाडीवर संकटात सापडलेल्या पालकांना काहीसा दिलासा देण्याच्या उद्देशाने फीवाढ करण्यास मनाई करणारा, तसेच अन्य निर्देश देणारा राज्य सरकारचा ८ मे २०२० रोजीचा जीआर कायम राहणार असल्याचे, तसेच या जीआरला न्यायालयाने २६ जून २०२० रोजी दिलेली स्थगिती उठणार असल्याचे सोमवारी उच्च न्यायालयात स्पष्ट झाले. त्यामुळे राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला असून, बेकायदा फीवाढीच्या तक्रारी आल्यास, त्याअनुषंगाने संबंधित शाळांविरोधात नव्याने कायदेशीर कार्यवाही करण्याचा सरकारचा मार्गही खुला राहणार आहे. अशास्वरूपाचा आदेश काढणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने सोमवारी याप्रश्नी आपला निर्णय राखून ठेवताना दिले. जीआरच्या वैधतेला आव्हान देतानाच, त्याआधारे पूर्वलक्षी प्रभावाने कारवाई करण्याच्या सरकारच्या भूमिकेला असोसिएशन ऑफ इंडियन स्कूल्स, ग्लोबल एज्युकेशन फाऊंडेशन यासह अनेक संस्थांनी याचिकांद्वारे तीव्र आक्षेप घेतला होता. मात्र, अनेक कायदेशीर मुद्दे गुंतले असल्याचे आणि परीक्षांचा मोसम जवळ आल्याचे लक्षात घेऊन याप्रश्नी मध्यम मार्ग काढण्याचे खंडपीठाने ठरवले. त्यादृष्टीने दोन्ही बाजूंकडून सहमतीचे मुद्दे खंडपीठाने मागितले होते. मात्र, सर्व मुद्द्यांवर परस्पर सहमती होत नसल्याचे सोमवारी पुन्हा स्पष्ट झाले. त्यामुळे सरकारतर्फे विशेष सरकारी वकील अनिल अंतुरकर व याचिकादारांतर्फे अॅड. प्रवीण समदानी व अॅड. प्रतीक सेकसरिया यांनी आपले सुधारित मुद्दे सांगितल्यानंतर खंडपीठाने त्यांची नोंद घेतली आणि निर्णय राखून ठेवतानाच तो लवकरच जाहीर करणार असल्याचे स्पष्ट केले. जीआरची अंमलबजावणी पूर्वलक्षी प्रभावाने होणार नसल्याचे, तसेच त्या जीआरच्या आधारे पूर्वी झालेली कारवाई रद्द होणार असल्याचे सरकारने मान्य केल्याने याचिकादार संस्थांना दिलासा मिळाला. मात्र, त्याचवेळी शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१साठी सुधारित कलम ६(१-अ) अन्वये केलेली फीवाढ बेकायदा असल्याच्या तक्रारी आल्या किंवा सरकारला तसे आढळले, तर संबंधित शाळांविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा राहील. त्याचबरोबर यासंदर्भात संबंधित शाळांना सुनावणी देऊन सरकारचा निर्णय होईपर्यंत वाढीव फी भरली नसल्याच्या कारणाखाली कोणत्याही विद्यार्थ्याला शाळेतून काढणे, ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन शिक्षणापासून वंचित ठेवणे, त्याची गुणपत्रिका रोखून धरणे, अशी कठोर कारवाई शाळांना करता येणार नाही, असेही सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने स्पष्ट केले.

from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3034viN
via IFTTT