'एसएससी' शाळांमधील गुणांची तुलना कशी? कोर्टाचा सवाल

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई 'महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळ अर्थात एसएससी बोर्डच्या राज्यभरातील शाळांमध्ये अंतर्गत मूल्यांकनाची प्रत्येकाची पद्धत वेगवेगळी आहे. शिवाय कोणत्याही शाळेला आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण करण्याची मुभा नाही. २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता नववीची परीक्षाच झालेली नाही. अशा परिस्थितीत दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे शाळेच्या स्तरावर मूल्यांकन झाले असले, तरी त्याची तुलना राज्यभरातील शाळांच्या दृष्टीने कशी केली जाणार‌? याचे उत्तर द्यावे', असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. त्यादृष्टीने उच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी १ जून रोजी होणार आहे. दहावीची परीक्षा रद्द करण्याच्या राज्य सरकार व एसएससी बोर्डच्या निर्णयाला पुण्यातील धनंजय कुलकर्णी यांनी अॅड. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत जनहित याचिका करून आव्हान दिले आहे. त्यातच त्यांनी सीबीएसई, आयसीएसई व इंटरनॅशनल बोर्डच्या अशा निर्णयांनाही आव्हान दिले आहे. 'सीबीएसई व आयसीएसई बोर्डच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे अंतर्गत मूल्यांकन नियमितपणे होत असते. त्याअनुषंगाने या मंडळांनी दहावीची परीक्षा रद्द केली असली तरी मूल्यांकनाचे सर्वंकष सूत्र तयार केले असल्याचे आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. शिवाय या मंडळांनी विद्यार्थ्यांच्या पालकांनाही रीतसर कल्पना दिली आहे. मात्र, एसएससी बोर्डाने मूल्यांकनाविषयी अद्याप काहीच निर्णय घेतला नसून विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याविषयी त्यांना व त्यांच्या पालकांना अंधारात ठेवले आहे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक आयुष्यात दहावीची परीक्षा ही मैलाचा दगड असते. राज्यात पहिली ते आठवीपर्यंत अनुत्तीर्ण न करण्याच्या धोरणामुळे ठोस मूल्यांकन होत नसताना आणि करोना संकटामुळे नववीची परीक्षा रद्द झाली असताना दहावीची परीक्षाही रद्द करण्याचा निर्णय घेऊन विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याची कोणतीच चिंता नसल्याचे राज्याच्या शिक्षण विभागाने स्पष्टपणे दाखवून दिले आहे', असे गंभीर निरीक्षण न्या. शाहरुख काथावाला व न्या. सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठाने आपल्या अंतरिम आदेशात नोंदवले आहे. खंडपीठाने २० मे रोजी घेतलेल्या सुनावणीनंतर काढलेल्या आदेशाची प्रत मंगळवारी उपलब्ध झाली. 'राज्यातील दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे शाळानिहाय वेगवेगळे मूल्यांकन व परीक्षेची वेगवेगळी पद्धत असताना अंतर्गत मूल्यांकनाच्या आधारे समान पद्धतीने मूल्यांकन होऊ शकणार नाही. मग समान पद्धतीच्या मूल्यांकनाची खबरदारी कशी घेणार याचे स्पष्टीकरण द्या', असे निर्देशही खंडपीठाने या आदेशात राज्य सरकारला दिले आहेत.

from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/2RPftb3
via IFTTT