बारावी 'परीक्षा रद्द'वर सर्वोच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली सीबीएसई आणि आयसीएसईच्या बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळून लावल्या. विद्यार्थ्यांच्या मूल्यांकनासाठी दोन्ही बोर्डांकडून जी पद्धती राबविण्यात येणार आहे, त्या पद्धतीलाही न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवला. त्यामुळे बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले असून, मूल्यांकनाची दोन्ही बोर्डांनी ठरवलेली पद्धतीही कायम राहणार आहे. न्या. ए. एम. खानविलकर आणि न्या. दिनेश माहेश्वरी यांनी याबाबत निर्णय जाहीर केला. दरम्यान, विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन करण्यासाठीच्या पद्धतीला आव्हान देणारी याचिकादेखील न्यायालयाने या वेळी फेटाळून लावली. अंशुल गुप्ता नावाच्या व्यक्तीने ही याचिका केली होती. त्याशिवाय, उत्तर प्रदेश शिक्षक संघटनेने विद्यार्थ्यांच्या मूल्यांकनासाठी दोन्ही बोर्डांकडून स्वीकारलेल्या पद्धतीला आव्हान दिले होते. ती याचिकादेखील सर्वोच्च न्यायालयाने या वेळी फेटाळून लावली. परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयामध्ये हस्तक्षेप करण्याची गरज नसल्याचे या वेळी न्यायालयाने नमूद केले. 'सीबीएसई आणि आयसीएसई या दोन्ही बोर्डांनी घेतलेल्या निर्णयामध्ये हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता नाही. सर्व विद्यार्थ्यांचे हित हा निर्णय घेताना विचारात घेण्यात आले आहे. केंद्र सरकार आणि सीबीएसई-आयसीएसई बोर्डांकडून हा निर्णय उच्च स्तरावर विद्यार्थ्यांची सुरक्षा आणि इतर घटकांचा विचार करून घेतला आहे. त्यामुळे आम्ही त्यावर निर्णय देणार नाही,' असे न्यायालयाने आदेश देताना म्हटले आहे. 'फक्त इतर संस्था परीक्षा घेऊ शकतात म्हणून बोर्डानेदेखील परीक्षा घ्यायला हवी, हा दावा मान्य करता येणार नाही. व्यापक जनहिताचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सीबीएसईने १३ तज्ज्ञांच्या समितीमार्फत हा निर्णय घेतला आहे,' असेदेखील न्यायालयाने नमूद केले. देशात निर्माण झालेल्या करोनाच्या अभूतपूर्व परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने सीबीएसई आणि आयसीएसईच्या दहावीच्या परीक्षांसोबतच बारावीच्या परीक्षादेखील रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला. मात्र, या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. 'आयआटी-जेईई किंवा इतर परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने प्रत्यक्ष होऊ शकतात, तर १२वीच्या बोर्डाच्या परीक्षा का होऊ शकत नाहीत,' असा प्रश्न याचिकाकर्त्यांनी केला होता. शिक्षक, विद्यार्थी प्रतिनिधी, शिक्षक संघटना सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या होत्या. असे होणार मूल्यांकन मूल्यमापनाच्या पद्धतीनुसार, यासाठी तीन प्रकारचे गुण ग्राह्य धरले जाणार आहेत. इयत्ता १०वी मधील विद्यार्थ्याच्या कामगिरीवर ३० टक्के मार्क देण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये सर्वोत्कृष्ट गुण असलेल्या तीन विषयांचा समावेश करण्यात येईल. ३० टक्के गुण ११ वीच्या अंतिम परिक्षेत केलेल्या कामगिरीवर आधारित असतील आणि उरलेले ४० टक्के गुण हे बारावी इयत्तेत घेतलेल्या चाचणी परीक्षा, सत्र परीक्षा आणि पूर्व परीक्षा यांच्या गुणांच्या आधारावर देण्यात येतील. दहावीचा निकाल २० जुलैला आणि बारावीचा निकाल ३१ जुलैला लावण्याचा प्रयत्न असल्याचे न्यायालयात स्पष्ट करण्यात आले.

from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3d5mewQ
via IFTTT