'अकरावीची सीईटी रद्द' चा शासन आदेश जारी

‌म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई रद्द करण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय अखेर राज्य सरकारने मान्य केला आहे. गुरुवारी राज्याच्या शिक्षण विभागाने शासन आदेश काढून 'सीईटी' रद्द केल्याची अधिकृत माहिती दिली. अकरावी प्रवेशासंदर्भात लवकरच विस्तृत शासन आदेश काढला जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केल्याने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाणार नसल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. अकरावी प्रवेशांसाठी राज्यभर घेण्यात येणारी 'सीईटी' परीक्षा मंगळवारी उच्च न्यायालयाने रद्द केली. यानंतर या निर्णयाला राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. मात्र, सरकारने उच्च न्यायालयाचा निर्णय मान्य करून दहावीच्या गुणांवरच प्रवेश देणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. लवकरच त्यासंदर्भातील शासन आदेश काढणार असल्याचेही सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. सरकारने स्पष्ट केलेल्या भूमिकेमुळे आता अकरावीच्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश दहावीच्या गुणांच्या आधारे होणार असल्याचे स्पष्ट झाले असून, राज्यातील महापालिकांच्या अंतर्गत येणाऱ्या ज्युनिअर कॉलेजांनी केंद्रीय प्रवेश पद्धतीची तयारी सुरू केली आहे. दरम्यान, अकरावीच्या प्रवेशांसाठी विद्यार्थ्यांची नोंदणी येत्या सोमवारपासून (१६ ऑगस्ट) सुरू होणार आहे. विद्यार्थ्यांना नोंदणी प्रक्रियेतील भाग एक मधील माहिती भरावी लागणार असून, त्यानंतर अकरावी प्रवेशांची केंद्रीय प्रवेश पद्धती सुरू केली जाणार आहे. पुढील आठवड्यामध्ये प्रवेशांसंदर्भातील शासन आदेश जाहीर होण्याची शक्यता आहे. आता दहावीच्या गुणांच्या आधारे प्रवेश मिळवण्यासाठी विद्यार्थ्यांमध्ये चुरस रंगणार आहे. प्रवेशांचा विलंब टळला अकरावी सीईटी रद्द केल्याच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा पर्याय राज्य सरकारने स्वीकारला असता, तर अकरावी प्रवेश प्रक्रिया सुमारे एक ते दीड महिना उशिराने सुरू झाली असती. तसे न झाल्यामुळे आता प्रवेश प्रक्रियेला वेग येणार असून, सप्टेंबरपर्यंत अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होईल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3CJ6QkW
via IFTTT